काठमाडौँ । धुनिबेँसी नगरपालिका–१ स्थित बञ्चरेडाँडाका स्थानीयको कानमा साढे चार वर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले दिएको अभिव्यक्ति अझै गुञ्जिरहेको छ।
‘म मेयर भएको १७ वर्ष भएको छैन, चार दिन मात्रै भएको छ। १७ वर्षको कुरा ममाथि लागू हुन्छ त?’ भन्दै बालेनले त्यतिबेला आफूलाई काम गर्न दिन आग्रह गरेका थिए। फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले आफू स्वतन्त्र व्यक्ति भएकाले कुनै राजनीतिक साँठगाँठको आवश्यकता नरहेको बताएका थिए।
यो अभिव्यक्ति उनले दोस्रोपटक सिसडोल–बञ्चरेडाँडा पुग्दा दिएका थिए। फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग साँठगाँठ गरेको र सम्बन्धित मन्त्रालयमा आवश्यक दबाब दिन नसकेको आरोप लागेपछि उनी आक्रोशित बनेका थिए।
त्यसअघि मेयरमा निर्वाचित भएर शपथ लिएलगत्तै उनी बञ्चरेडाँडा पुगेका थिए। खादामाला लिएर स्वागत गर्न आएका स्थानीयलाई आफू समस्या समाधानका लागि आएको भन्दै समस्या समाधान नभएसम्म खादामाला नलगाउने बताएका थिए।
तर, ती प्रतिबद्धता गरेको साढे चार वर्ष बितिसक्दा पनि बञ्चरेडाँडाको अवस्था उस्तै छ। बरु, तत्कालीन मेयर बालेन अहिले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। स्थानीय भने अझै फोहोरको दुर्गन्ध, प्रदूषण र स्वास्थ्य जोखिमसँग जुधिरहेका छन्।
धुनिबेँसी–१ की कमला ओझाका लागि बालेनलाई सम्झिनुपर्ने कारण राजनीतिक होइन, आफ्नै गाउँघरको पीडा हो। वृद्ध अवस्थामा श्रीमानसँग गाउँमै बसिरहेकी उनी फोहोरका कारण आफ्नो गाउँ नै बस्न कठिन हुँदै गएको बताउँछिन्।
‘कुनै बेला चिलले लुछेर ल्याएको सिनो आँगनमै खसालिदिन्छ। कुनै बेला नजन्मँदै मृत फालिएका बालकको लास आँखैअगाडि देखापर्छ,’ ओझा भन्छिन्, ‘फोहोरको हरकको त कुरै नगरौँ। गाउँका कति मान्छे क्यान्सर लागेर बितिसके। मेरो श्रीमानको जीउभरि गिर्खा आएको छ।’
धादिङ र नुवाकोटको सीमामा पर्ने बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा काठमाडौं महानगरपालिकासहित २० पालिकाको फोहोर दैनिक पुग्ने गरेको छ। औसतमा करिब दुई सय टिपरले ठूलो परिमाणमा फोहोर त्यहाँ पुर्याउने गरेका छन्।
बञ्चरेडाँडामा खटिएका महानगरका एक कर्मचारीका अनुसार फोहोर वर्गीकरण नगरी ल्याउँदा लिच्चड व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। उनका अनुसार अपेक्षाभन्दा बढी फोहोर थुपारिँदा लिच्चड बग्ने समस्या बढेको हो।
वैज्ञानिक विधिबाट फोहोर विसर्जन गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालयले २०७९ जेठको पहिलो साता एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा ल्यान्डफिल साइट निर्माण गरी काठमाडौं महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। संघ सरकारले निर्माण गर्ने र महानगरले व्यवस्थापन गर्ने गरी बनाइएको उक्त साइट करिब २० वर्ष सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
तर, वैज्ञानिक विधिबाट फोहोर विसर्जन र वर्गीकरणमा प्रभावकारी काम हुन नसक्दा ल्यान्डफिल साइट डम्पिङ साइटमा परिणत भएको छ। २० वर्षका लागि भनिएको साइट चार वर्षमै भरिने अवस्थामा पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि उस्तै बेवास्ता
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरबाट बालेन प्रधानमन्त्री बनेको पाँच महिना नाघिसकेको छ। तर, बञ्चरेडाँडाको फोहोर व्यवस्थापन समस्या समाधानका लागि उनको व्यक्तिगत वा सरकारको तर्फबाट ठोस पहल देखिएको छैन।
बालेन मेयर हुँदा उनका भौतिक पूर्वाधार सल्लाहकार रहेका सुनिल लम्साल अहिले प्रधानमन्त्रीकै मन्त्रिपरिषद्मा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री छन्। तर, बञ्चरेडाँडाको समस्या समाधानमा उनको मन्त्रालयबाट पनि ठोस प्रगति भएको छैन।
लम्सालले मेयर बालेनकै कार्यकालमा बञ्चरेडाँडा पुगेर महानगरले फोहोर वर्गीकरणको योजना बनाइरहेको र त्यसबाट काम नलाग्ने फोहोर मात्रै ल्यान्डफिलमा पठाउने बताएका थिए। तर, उक्त योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार फोहोर व्यवस्थापनको मुख्य समस्या फोहोर विसर्जन गर्ने उपयुक्त ठाउँको अभाव हो।
प्रधानमन्त्री बालेनले संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको पाँच महिना बितिसक्दा पनि महानगरलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा मानन्धरले स्पष्ट जवाफ दिन चाहेनन्।
महानगरकी वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सरिता राईले पनि संघ सरकार तथा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट ठोस सहयोग भएको देखिन नसकेको संकेत गरिन्। उनका अनुसार महानगरले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरिरहेको भए पनि फोहोर विसर्जनका लागि पर्याप्त जग्गा नै उपलब्ध छैन।
यता, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा प्रेस सहजकर्ता रहेका सुरेन्द्र बजगाईं भने प्रधानमन्त्रीले फोहोर व्यवस्थापनमा चासो नदिएको भन्ने कुरा सही नभएको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत आवश्यक पहल र समन्वय गर्न निर्देशन दिएका छन्।
फोहोर व्यवस्थापनबारे बालेनको पुरानो ‘लजिक’
२०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनअघि बालेनले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। उनले काठमाडौंमा दैनिक उत्पादन हुने फोहोरको ठूलो हिस्सा जैविक भएकाले त्यसलाई वर्गीकरण गरी मल, ग्यास तथा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने बताएका थिए।
एक अन्तर्वार्तामा उनले काठमाडौंको फोहोरबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि केही अर्ब रुपैयाँ पर्याप्त हुने तर्क गरेका थिए। साथै, यस्तो संरचना दुई वर्षभित्र बनाउन सकिने उनको दाबी थियो।
तर, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका इन्जिनियर माधव कटुवालका अनुसार यस्तो योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नभएसम्म त्यसको तर्कले मात्रै काम गर्दैन।
उनका अनुसार कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर कुहिने फोहोरबाट मल वा ग्यास तथा नकुहिने फोहोरबाट पुनः प्रयोगयोग्य सामग्री निकाल्न आवश्यक उद्योग तथा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ। त्यस्तो संरचना तयार नगरी सबै प्रकारका फोहोर एकै ठाउँमा पुर्याउँदा बञ्चरेडाँडामा फोहोरको पहाड बनेको उनको भनाइ छ।
बञ्चरेडाँडामा वैज्ञानिक प्रविधिबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भन्दै बालेनले काठमाडौं महानगरभित्रै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै संकलन गर्ने घोषणा गरेका थिए। नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर फोहोर मिसाएर ल्याउनेलाई जरिवाना गर्ने तयारीसमेत गरिएको थियो।
आइतबार र बुधबार कुहिने तथा सोमबार र शुक्रबार नकुहिने फोहोर संकलन गर्ने र फोहोर नछुट्याए प्रत्येक पटक पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने योजना थियो। २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने भनिएको यो व्यवस्था भने व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन।
फलतः बञ्चरेडाँडाका स्थानीयले साढे चार वर्षअघि सुनेका प्रतिबद्धता आज पनि सम्झिरहेका छन्। फरक यति हो—त्यतिबेला ती प्रतिबद्धता दिने व्यक्ति काठमाडौंका मेयर थिए, अहिले उनी देशकै कार्यकारी प्रमुख छन्। तर, बञ्चरेडाँडाको फोहोरको समस्या भने अझै समाधानको प्रतीक्षामै छ।
