काठमाडौं। नेकपा (एमाले) का बहुसंख्यक नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टीको वर्तमान नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा बलियो मत राखेका छन्।
एमालेले पार्टीभित्र गरेको एक आन्तरिक सर्वेक्षणमा सहभागी ८७.६ प्रतिशत नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउनुपर्ने स्पष्ट मत प्रकट गरेका हुन्।
दुई तिहाईभन्दा बढीको यो संख्याले अहिलेको नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दा मात्र १०.५ प्रतिशत नेता तथा कार्यकर्ताले भने वर्तमान नेतृत्व नै ठिक रहेको विचार व्यक्त गरे। बाँकी रहेका अन्य सहभागीले भने यस विषयमा कुनै सरोकार राखेनन्।
पार्टी नेतृत्वको आचरण र कार्यशैलीलाई लिएर पनि तल्लो तहसम्म व्यापक असन्तुष्टि देखिएको सर्वेक्षणले औंल्याएको छ। नेतृत्वको आचरणबारे गरिएको प्रश्नमा ९५.४ प्रतिशत नेता तथा कार्यकर्ताले सुध्रिनुपर्ने धारणा राखेका छन् भने कार्यशैलीको प्रश्नमा पनि ९४.९ प्रतिशतले व्यापक सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
यसैगरी, पार्टीको विद्यमान नीतिप्रति पनि ठूलो हिस्सा सन्तुष्ट देखिँदैन। विद्यमान पार्टी नीति परिमार्जन हुनुपर्ने पक्षमा ८७.५ प्रतिशतले मत प्रकट गर्दा हालकै नीति ठिक रहेको पक्षमा जम्मा १०.५ प्रतिशत मात्र उभिएका छन्।
यो सर्वेक्षणले एमाले अहिलेकै अवस्थामा अगाडि बढ्न नसक्ने बहुसंख्यकको निष्कर्ष रहेको देखाएको छ। आन्तरिक सर्वेक्षणमा ९१.४ प्रतिशतले अहिलेकै अवस्थामा एमालेको रूपान्तरण हुनुपर्ने मत प्रकट गरेका छन् भने केवल ७.४ प्रतिशतले मात्र अहिलेकै स्थितिमा पार्टी अगाडि बढ्न सक्ने दाबी गरे।
एमालेभित्र अहिले देखिएको संकट समाधान गर्न धेरैजसोले महाधिवेशनको विकल्प रोजेका छन्। जसमा ४७.७ प्रतिशत नेता तथा कार्यकर्ताले विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने मत राखेका छन् भने २५ प्रतिशतले अर्लि महाधिवेशनको पक्षमा आफ्नो मत दिएका छन्। यस विषयमा २४ प्रतिशतले भने कुनै पनि धारणा राख्न चाहेनन्।
नेतृत्व हटाउँदा कुन तहको व्यक्ति ल्याउँदा उपयुक्त होला भन्ने प्रश्नमा ५०.२ प्रतिशत सहभागीले केन्द्रीय कमिटीभित्रबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् भने १६.७ प्रतिशतले मात्र पदाधिकारीबाट नेतृत्व ल्याउनुपर्ने मत प्रकट गरे।
यसका साथै, पार्टीको हालको संगठनात्मक संरचनामा आमूल पुनर्संरचना आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताले आगामी दिनमा पार्टी नेतृत्व चयन प्रक्रियामा सबै संगठित सदस्यहरूले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।
