२१ जेठ, काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना छनोट अधिकार दिने तयारी गरेको छ ।
सरकारको नेतृत्वअनुकूल बजेट पारित गराउन अघिल्ला सरकारहरूले अपनाउँदै आएको ‘सांसद फकाउने’ शैलीलाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एमाले सत्ता साझेदार छ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ७ दलका हाल कायम १०४ सांसदलाई प्रत्यक्ष र समानुपातिक आधारमा बजेट बाँडफाँट गर्ने तयारी भएको हो ।
सरकार स्रोतका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित ६० सांसदलाई जनही ५ करोड रुपैयाँका दरले ३ अर्ब रुपैयाँ तथा समानुपातिकतर्फका ४४ सांसदलाई जनही ३ करोड रुपैयाँका दरले १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना छनोट गर्न दिने तयारी गरिएको छ ।
एक प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले भने, “हामीलाई ५ करोड बराबरका योजना पठाउन भनिएको छ । धेरै सांसदहरूले योजना बुझाइसक्नुभएको छ, केहीले पठाउँदै हुनुहुन्छ ।”
प्रदेशसभामा कुल ११० सांसद रहे पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन ६ सांसदले राजीनामा दिएका कारण हाल १०४ सदस्य कायम छन् ।
आयोजना बैंकमार्फत योजना छनोट
यसपटक सरकारले सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजनालाई ‘आयोजना बैंक’ प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विगतमा जस्तो सिधै बजेट सिलिङमा योजना राख्ने अभ्यासलाई परिवर्तन गर्दै योजनालाई प्रक्रियागत रूपमा समावेश गर्ने प्रयास गरिएको सरकारको दाबी छ ।
सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजना सम्बन्धित कार्यान्वयन इकाइमार्फत आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरिनेछ । त्यसपछि सांसदहरूले आफ्नो भागमा परेको बजेट सीमाभित्र योजना छनोट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङ ले सांसदलाई सिधै बजेट बाँडिएको नभई योजना छनोटको विकल्प मात्र दिइएको बताएका छन् ।
उनले भने, “आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कुन योजना प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने छनोट गर्न अप्सन दिइएको हो । बजेटलाई सन्तुलित बनाउन आयोजना बैंकमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।”
योजना सीमामा कटौती
सरकारले सांसदका योजनाको बजेट सीमासमेत तोकेको छ । पूर्वाधार योजनामा अधिकतम ३० लाख रुपैयाँ र अन्य योजनामा १५ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा राखिएको छ ।
यसअघि सरकारले पूर्वाधारमा ५० लाख र अन्य योजनामा २० लाख रुपैयाँ सीमा प्रस्ताव गरेको थियो । तर सांसदहरूको दबाबपछि सीमा घटाइएको सरकार स्रोतले जनाएको छ ।
हरेक वर्ष नयाँ शैलीमा बजेट बाँडफाँट
बागमती प्रदेशमा सांसदलाई बजेट दिने अभ्यास नयाँ होइन । विगतका वर्षहरूमा ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’, ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ तथा ‘प्रदेश विकास कार्यक्रम’ जस्ता नाममा सांसदलाई बजेट बाँड्ने गरिएको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड रुपैयाँसम्मको बजेट छुट्याइएको थियो । त्यसअघि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबीच बजेटमा विभेद गरिएको भन्दै प्रदेशसभामा विवादसमेत भएको थियो ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले सांसदमार्फत योजना बाँड्ने अभ्यासले विकासलाई भन्दा राजनीतिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने गरेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । यद्यपि सरकार भने यसलाई जनप्रतिनिधिमार्फत स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ ।
