१७,बैशाख काठमाडौँ । सरकारले नयाँ ऐन जारी गर्नुपर्ने विषय र संशोधन गर्नुपर्ने ऐन पहिचान गर्दै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्राथमिकताका आधारमा ४६ वटा कानुनको विषयमा २२ वटै मन्त्रालयले काम गरिरहेका छन् ।
ऐन निर्माणको ढाँचा र विधायन ऐन अनुसार प्रक्रिया पूरा भए/नभएको विषय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हेरिरहेको छ ।
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका कारण संसद् विघटन भएसँगै प्रतिनिधि सभामा शून्यमा पुगेका विधेयकसँगै नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयारीका साथै केही नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी पनि धमाधम भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमै संसदमा पेस गर्न सकिने विधेयकको मन्त्रालयगत प्राथमिकता सूची तय गरी मस्यौदा तयारीका लागि पठाइएको छ ।
सरकारले कामको गतिलाई रफ्तार दिन विभिन्न ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । विधेयक मार्फत् कानुन निर्माणको प्रक्रिया पूरा गराउन लामो समय लाग्ने देखेपछि वैशाख १७ गतेका लागि बोलाएको संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गर्न चाहेको हो ।
संसद् अधिवेशन आह्वान भएपछि विधेयक पेस गर्ने गरी २२ वटै मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न थालिएको सरकारका एक मन्त्रीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक ल्याउँदैछ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ हालसम्म ९ पटक संशोधन भइसकेको छ । २०६३ सालमा पहिलो पटक संशोधन भएको यो ऐन त्यसपछि २०६६, २०७२, २०७३, २०७४, २०७५, २०७६, २०८० र २०८१ सालमा संशोधन भएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९, नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ र निकासी पैठारीसम्बन्धी विधेयक अहिले अर्थ मन्त्रालयले संशोधनको प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कम्पनी ऐन संशोधन विधेयक ल्याउँदैछ । आर्थिक उदारीकरणद्वारा उद्योग, व्यापार र व्यवसायका क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा गतिशीलता ल्याउने उद्देश्यसहित २०६३ सालमा बनेको यो ऐन यसअघि तीन पटक संशोधन भएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले ४ वटा विधेयकमा काम गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल प्रहरी विधेयक, सशस्त्र प्रहरी विधेयक, अध्यागमन सम्बन्धी विधेयक र गुप्तचर सम्बन्धी विधेयकमा काम गरिरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मामा राहदानी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् गठन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधनको सूचीमा छन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मामा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छ । यो विधेयक विघटित प्रतिनिधि सभामा आएर ऐनमा रुपान्तरण हुन नसकेको विधेयक हो । रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पनि संशोधनको सूचीमा छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले ४ वटा विधेयक संशोधन प्रक्रियाको तयारी गरिरहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत जलस्रोत सम्बन्धी विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, विद्युत् विधेयक, सिचाइँ विकास तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकमा काम भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधनको प्राथमिकता सूचीमा राखेको छ । यस्तै संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत दुई वटा विधेयक ल्याउने तयारी हुँदैछ । संघीय मामिला अन्तर्गत संघीय निजामती विधेयकमा काम भइरहेको छ । ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो विधेयक यसअघि प्रतिनिधि सभामा अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिएको थियो ।
त्यस्तै संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयकमाथि काम भइरहेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत नागरिक उड्ययन विधेयक आउँदैछ । त्यस्तै नेपाल हवाई सेवा प्राधिरकण विधेयक पनि संसदमा पेस हुनेछ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत सडक सुरक्षा तथा सार्वजनिक यातायात विधेयक छ भने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत साइबर सुरक्षा विधेयक र सञ्चार विधेयक प्राथमिकतामा छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीभित्र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य प्रतिष्ठान विधेयकको मस्यौदा छ । विधेयकमध्ये शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि एक–एक वटा विधेयक मस्यौदा तर्जुमाको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत पशु बधशाला र मासु विधेयक, पशु स्वास्थ्य विधेयक छन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत प्रावधिक तथा व्यवसायिक सिप विकास विधेयक छ भने कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी विधेयक, गम्भीर यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी विधेयक र बलात्कारपछि हत्यासँग सम्बन्धित विधेयक छन् ।
कानुन मन्त्रालयले कानुन संशोधनमा मेलमिलापसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ संशोधनमा गृहकार्य गरिरहेको छ ।
यस्तै, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक र संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ पनि संशोधनको सूचीमा छन् ।
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३, संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को संशोधन विधेयक पनि कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत गृहकार्य भइरहेको सूचीमा छन् ।
अध्यादेशबाट २० वटा कानुन संशोधन गरिँदै
सरकारले अध्यादेश मार्फत् २० वटा ऐन संशोधन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलसमक्ष पेस गरेको छ ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा सरकारले संवैधानिक नियुक्तिमा आफ्नो भूमिका बलियो बनाउने उद्देश्य राखेको छ ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र दुई जना सदस्यको उपस्थितिमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस र सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गराउन सरकारले आफ्नो अनुकूलता खोजेको देखिन्छ ।
संविधानको धारा १४४ को उपधारा १ मा लेखिएको छ, ‘संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।’
त्यस्तै सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, यस प्रकृतिका संस्थाहरूले कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू यस अध्यादेशले गर्न खोजेको दावी गरिएको छ ।
यस्तै, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश समेत जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ, जसअन्तर्गत २० वटा ऐन संशोधन हुनेछन् । भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बीमा लगायतका कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउन यो अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो ।
