काठमाडौं । सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेटले उखु किसानको अनुदान पूर्ण रूपमा बन्द गरिनु नेपाली कृषक वर्गमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार भएको भन्दै ‘राष्ट्रिय मातृभूमि पाटी’ ले कडा आपत्ति जनाएको छ। पाटीका महासचिव गोविन्द गिरीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले किसानमाथि अत्याचार गर्दै कृषि परनिर्भरता झनै बढाएको आरोप लगाइएको छ।
छिमेकी देशका किसानलाई विभिन्न अनुदान र सहुलियत दिइँदैछ भने हाम्रो देशका किसानलाई उल्टै पीडा थपिएको छ, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उखु किसानलाई दिइने अनुदान काटिएको, तर अर्बौं मूल्यका चामल, गहुँ लगायतका कृषि वस्तुहरु आयात गर्दा करमा सहुलियत दिइनुले सरकारको नीति कृषि आत्मनिर्भरता होइन, परनिर्भरता प्रोत्साहन गर्ने देखिएको आरोप छ।
उनले किसानको चैते धान खेतमै सड्नु परेको, सरकार समर्थन मूल्य तोकेर पनि खरिद नगरेको, र मुलुकको खाद्य सुरक्षामै प्रश्न चिन्ह उठेको दाबी गरिएको छ ।सरकारले उत्पादन भएका धान, मकै, गहुँ, तरकारी तथा फलफूल पारदर्शी तरिकाले किसानबाट खरिद गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्ने माग पाटिले गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा नेपालको आर्थिक स्थिति पनि चिन्ताजनक रहेको भन्दै हालको व्यापार घाटा, बेरोजगारी र उत्पादन उद्योगको संकट उल्लेख गरिएको छ। जीडीपीको अनुपातमा विश्वमै सातौं स्थानमा नेपालको व्यापार घाटा रहेको र उत्पादन उद्योगमा नेपाल तल्लो छैठौं स्थानमा पर्दै गएको अवस्था गम्भीर छ,विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
पाटिले यस्तो गम्भीर परिदृश्यमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई एकजुट भएर सरकारलाई दवाव दिन र आत्मनिर्भर, स्वाधीन तथा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माणको लागि आवाज उठाउन आह्वान गरेको छन्।
