१७ भदौ, काठमाडौं । रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीबारे प्रतिनिधिसभाबाट विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डीपी अर्यालले प्रस्तुत गरेको विशेष प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो।
भदौ १० गते बुधबार भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेसी, बेत्रावती, नुवाकोटको त्रिशूली बजार र देवीघाटलगायत क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। धादिङ, चितवन र गोरखाका त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रसमेत बाढीबाट प्रभावित भएका छन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढीमा परी बेपत्ता भएकामध्ये हालसम्म १ हजार ११४ जनाको शव फेला परेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार रसुवामा ४१, नुवाकोटमा १५५, धादिङमा ५९, चितवनमा ३४८, गोरखामा ६६, तनहुँमा ३८, नवलपरासी पूर्वमा २१७ र नवलपरासी पश्चिममा १९० जनाको शव फेला परेको हो।
बाढीका कारण ३ हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन छन् भने २९२ जना घाइते भएका छन्। हालसम्म प्रभावित क्षेत्रबाट ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार गरिएको जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद्मा ब्रिफिङ
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बाढीबाट भएको क्षति तथा सरकारले गरिरहेको खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका कामबारे जानकारी गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को यस्तो अवस्थामा शरीर थाक्यो भनेर विश्राम लिने छुट नरहेको बताएका थिए। उनले पीडाका बीच पनि अहिले एक–अर्कासँग दुःख बाँडेर बस्नेभन्दा उद्धार तथा राहतमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए। नेताहरूको सम्बोधनपछि सभामुख अर्यालले विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो।
राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेको थियो विशेष प्रस्ताव
यसअघि मंगलबार राष्ट्रिय सभाले पनि रसुवा बाढीबारे विशेष प्रस्ताव पारित गरेको थियो।
राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र सम्पर्कविहीन व्यक्तिको खोजीलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको थियो।
त्यस्तै, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार तथा मृतकको वैज्ञानिक रूपमा शव व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको थियो।
पुनर्निर्माणका क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न तथा स्थानीय तह, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्नसमेत राष्ट्रिय सभाले आग्रह गरेको थियो।
विपद् व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापनाका सबै चरणमा राष्ट्रिय एकता कायम राख्न पनि राष्ट्रिय सभाले जोड दिएको थियो।
