गत साउनमा बसेको काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा राष्ट्रिय राजनीतिक एजेन्डाभन्दा आन्तरिक आरोप–प्रत्यारोपमा बढी केन्द्रित भएको आरोप लागेको थियो ।
दुई महिनापछि बसेको बसेको बैठक भने एजेन्डा केन्द्रित भएको छ ।
राष्ट्रिय राजनीति र मुलुकका समस्याबारे नेताहरूले धारावाहिक धारणा राखिरहेका छन् । यस पटक गुटगत भन्दा विषयगत मुद्दा हाबी भएका छन् ।
पहिलो र दोस्रो दिनको बैठक विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा उत्रिएका शिक्षकको आन्दोलन केन्द्रित नेताहरूले सङ्घीय, निर्वाचन प्रणाली र युवा विदेश पलायनको विषय जोडतोडले उठाएका छन् । उनीहरूले सरकारका काम कारबाही र चुलिँदो आर्थिक सङ्कटबारे पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकमा प्रभावशाली नेताहरूले गठबन्धनलाई जोगाउनु मात्रै काँग्रेसको सफलता नभएको भन्दै सरकार र मन्त्रीहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
कतिपयले सरकारमा ठुलो दल काँग्रेस लाचार बनेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
‘गठबन्धन जोगाउनु मात्रै उपलब्धि होइन, सरकारमा बसेपछि पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउनुपर्छ । तर, हाम्रा नेता साथी मन्त्री भए भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन,’ बैठकमा सांसदसमेत रहेका प्रदीप पौडेलले भने, ‘राम्रा काम गरे भनेर भन्न पाइएको छैन । सरकारमा यसरी बसेर हुँदैन, लोकप्रिय काम गर्न सक्नुपर्छ ।’ अर्थतन्त्रको हालत हेर्दा काँग्रेसका अर्थमन्त्री छन् भन्ने नै नदेखिएको पौडेलले बताए । पौडेलसहित काँग्रेस नेता डा. गोविन्दराज पोखरेल, मीन विश्वकर्मासहितका नेताले पनि काँग्रेसको अर्थमन्त्री हुँदा अर्थतन्त्र धराशायी हुनु दुःखद भएको बताएका थिए ।
सरकारले गरेका राम्रा कामको जस प्रधानमन्त्रीले लिने र तर, नराम्रा कामको भारी ठुलो दलको रूपमा काँग्रेसले लिनुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ थियो । जनताको सरकार हो भन्ने प्रत्याभूति गराउनेतर्फ लाग्न जरुरी रहेको उनीहरूको सुझाव थियो । जनतामा देखिएको निराशाबाट देशलाई मुक्त गर्न काँग्रेस अग्रसर हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि चरम हुँदा सरकार कहीँ कतै नदेखिएको गुनासो केन्द्रीय सदस्यहरूले गरेका छन् ।
व्यवस्थामाथि प्रश्न
नेपाली काँग्रेसका जिम्मेवार नेताहरूले केन्द्रीय समिति बैठकमै सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने प्रदेशका पदाधिकारी, मुख्यमन्त्रीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मले सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक प्रणालीलाई हटाउनुपर्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिएका छन् । हिन्दु राष्ट्रको विषय पनि बैठकमा उठेको छ । केन्द्रीय सदस्य शङ्कर भण्डारीले सङ्घीयता समग्र मुलुकका लागि जोखिमयुक्त भएको बताए ।
‘मुलुक इतिहासकै सङ्कटमा पुगेको छ । काँग्रेसलाई कालो दाग नलागोस् । यो मुलुकमा यस्तो स्थिति आउनुमा काँग्रेस पनि जिम्मेवार छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सदियौँदेखि रहेको वैदिक सनातनको व्यवस्थामा धावा बोल्ने र जिस्क्याउने काम हुँदा सरकार के हेरेर बसेको छ ? राष्ट्रिय स्वाधीनता सङ्कटमा पर्दै छ । जनजाति, मुस्लिम आदि जात, धर्मको नाममा युद्ध हुने स्थिति आउँदा काँग्रेस के हेरेर बसेको छ ? सङ्घीय प्रणाली समग्र मुलुक र राष्ट्रको निम्ति जोखिमयुक्त छ ।
अर्का केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुलीले वैदिक सनातन हिन्दूराज्यको पक्षमा काँग्रेस उभिनुपर्ने बताए । काँग्रेसबाट गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका सुरेन्द्र पाण्डेले त सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको बताए । स्थानीय तहलाई नागरिकले रुचाए पनि सङ्घीयतालाई नरुचाएको आफ्नो अनुभव रहेको उनको भनाइ छ ।
तीन वटा कानुन नबनेसम्म प्रदेश सरकारको औचित्य नदेखिने जिकिर गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको छ । काँग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका पाण्डेले पार्टीकै केन्द्रीय समितिको बैठकमा सङ्घीयता र संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण निम्ति अनुरोध गरे । उनले केन्द्रीय सरकारलाई घचघच्याइदिन वा कानुन निर्माणको नेतृत्व लिन सुझाव दिए । संविधानले कल्पना गरेअनुसार कानुन बनाउन विगतका सरकारले रुचि नदेखाएको हुँदा प्रदेश सरकारहरू समस्यामा अनुभव सुनाए ।
सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतामामात्रै होइन, समानुपातिक प्रणालीले राजनीतिक स्थिरता नदिएको भन्दै यसलाई हटाउनुपर्ने भनेर समेत बहस भएको छ । केन्द्रदेखि प्रदेशमा समानुपातिक प्रणालीले स्थिर र बलियो सरकार नदिएको मत काँग्रेसका नेताहरूले अगाडि सारेका हुन् । केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद राजन केसीले ४० प्रतिशत समानुपातिक राष्ट्रियसभामा लगेर प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने बताए ।
देउवामाथि दबाब
बैठकमा संस्थापन पक्षका सदस्यले नै सभापति शेरबहादुर देउवामाथि सच्चिएर अघि बढ्न दबाब दिएका छन् ।
विगतमा सभापति देउवाका लागि रक्षात्मक रूपमा प्रस्तुत हुने सदस्यहरूले नै यस पटक उनलाई कार्यशैली सुधारेर पार्टीलाई मतदाताको भावनाअनुरूप अघि बढाउन दबाब दिएका हुन ।
अधिकांशले पार्टी नेतृत्वले पुरानै ढर्राको कार्यशैलीमा सुधार नगरे वर्तमान राजनीतिक÷सामाजिक मुद्दाको समाधान र मुलुकको आर्थिक संकटमोचन गर्न नसक्ने धारणा राखे । सभापति देउवाले सत्तालाई मात्रै केन्द्रमा राखेर सरकारको कार्यसम्पादनमा भन्दा गठबन्धनलाई बचाउन मात्रै जोड बल गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
‘प्रधानमन्त्री काँग्रेसको होइन तर यो सरकारको मूल नेतृत्वकर्ता काँग्रेस नै हो । यति बेला जनताले काँग्रेसतिर हेरिरहेका छन्,’ केन्द्रीय सदस्य राजीव ढुङ्गानाले भने, ‘सरकारले के गर्दै छ ? हाम्रा मन्त्रीले के गर्दै छन् ? पार्टीले निर्मम भएर समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।’
सरकारले बेरोजगारी र युवा पलायनलाई रोक्ने योजना तत्काल अघि नसारे देश रित्तै हुने दिन नजिकिएको उनको भनाइ थियो । आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना र अर्जुनप्रसाद जोशीले पनि पार्टीले कार्यशैली बदल्नुपर्ने र जनतामा विश्वास बढाउनुपर्ने सुझाव राखे । केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीले अब पुरानो ढर्राको नेतृत्वले नयाँ पुस्ताका मतदाताको आकांक्षाअनुरूपको नेतृत्व गर्न नसक्ने बताए ।
