न्यूयोर्क। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्य पूरा गर्नु नेपालको मुख्य राजनीतिक मुद्दा भएको बताएका छन्। अमेरिकाको न्युयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभालाई नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन लागिपरेको विश्व समुदायलाई जानकारी गराए।
‘नेपालले आफ्नो छुट्टै शैलीबाट शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन लागिरहेको छ। प्रधानमन्त्री र वृहत शान्ति सम्झौता हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा प्रक्रियामा जोडिएका सबै पक्ष र सरोकारवालाहरूबीच सहमति जुटाउन गम्भीर प्रयास गरिरहेको छु,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
सत्य निरुपण तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधनका लागि संघीय संसदमा दर्ता भएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले पीडित सरोकारवाला पक्ष र समाजले ग्रहण गर्ने गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
पीडितहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्न उनीहरूसँग गम्भीर छलफल र अन्तक्र्रियापश्चात विधयेक संशोधनको लागि संसद्मा प्रस्तुत गरिएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री दाहालले द्वन्द्वका समयमा भएका गम्भीर अपराधलाई आममाफी नदिने गरी स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘यसको मुख्य उद्देश्यले देशमा शान्ति, सद्भाव कायम गर्दै समाजमा न्याय, शान्ति स्थापना गर्नु हो।’
द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने नेपालको दुर्लभ उचित समर्थन र मान्यता दिन विश्व समुदायलाई अपिल गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘म अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिनका लागि सद्भाव र समर्थन गर्न अपिल गर्दछु।’
भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक राष्ट्रवाद, शक्तिको उन्मादले गर्दा विश्वमा शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न चुनौती थपिएको बताउँदै उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमाथि नै गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको देखिएको टिप्पणी गरे। उनले विश्व समुदायलाई विद्यमान ‘कोर्ष’ परिवर्तन गरेर सबैको साझा लक्ष्य शान्ति, समृद्धि र प्रगति बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरे।
‘नेपालको शान्ति प्रक्रियाको रुपान्तरण सदिऔँदेखि चल्दै आएको राजतन्त्रबाट गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रको अङ्गीकार गरेको छ। यो रूपान्तरण बहुदलीय प्रजातान्त्रिक परिपाटी हो जसले समाजका हरेक क्षेत्र र तप्काका नागरिकलाई सहभागिताका लागि सुनिश्चित गराएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
दाहालले शान्ति प्रक्रियामा नेपालले हासिल गरेको विषयमा विश्व समुदायलाई जानकारी गराउँदै भने, ‘हामीहरूले यो १५ वर्षमा धेरै काम गर्न सफल भएका छौँ। जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूमार्फत हामीहरूले प्रजातान्त्रिक संविधान लागू गर्न सफल भएका छौँ। यो संविधान विश्वव्यापीरूपमा आत्मसात गरिएको मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्याय, प्रजातान्त्रिक सहभागिता, आवधिक निर्वाचन, समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी राजको अवधारणा अङ्गीकार गरिएको छ।’
उनले नेपालले दुई चरणको स्थानीय, प्रादेशिक, संघीय संरचनाको निर्वाचन सम्पन्न भएर महिला, युवा, दलित र अल्पसङ्ख्यकहरूको सहभागितालाई सरकारी निकायमा सामेल गराउन सफल भएको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘अहिले स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधिहरूले काम गरिरहनुभएको छ र न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिलाको प्रदेश र संघमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको छ।’
नेपालले नागरिकको सार्वभौम अधिकार निश्चित गरी स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘नागरिक नै वास्तविकरूपमा राज्यका लागि शक्तिका स्रोत हुन् भन्ने स्पष्ट पारेका छौँ, देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ।’
राजनीतिक परिवर्तनले स्थायित्व लिएकाले नेपालको अबको मुद्दा आर्थिक विकास भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘राजनीतिक परिवर्तन त्यो बेलामात्र दिगो हुन्छ, जुन बेला हामीहरूले सामाजिक, आर्थिक वृद्धि, विकासलाई सँगै लिएर जान सक्छौँ। आर्थिक विकासका लागि अहिलेको सरकारले सम्पूर्ण सामथ्र्य र स्रोत लगाएको छ।’
नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हामीहरूले सन् २०२६ मा मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तयारी गरेका छौँ, यसमा हामी प्रतिबद्ध भएर लागिपरेका छौँ। हामीहरूले अहिले सुव्यवस्थित तरिकाले स्तरोन्नतिको रणनीतिलाई अन्तिम रूप दिइरहेका छौँ। हामीहरूले दिगो विकासलाई हामीहरूको विकासको केन्द्र र प्राथमिकतामा राखेका छौँ। तर, महामारी, जलवायु परिवर्तन, भूराजनीतिक टकरावले हामीहरूको दिगो विकासको रणनीतिलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ।’
राष्ट्रसंघका महासचिवले प्रस्ताव गरेको दिगो विकास वित्तीय परिचालन हरेक वर्ष ५ सय विलियन वृद्धि गर्ने प्रस्तावलाई नेपाल स्वागत गर्दै उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आह्वान गरिरहेका छौँ, हामीहरूलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, निर्यातको वृद्धि, प्रविधिको रुपान्तरण, प्राविधिक सहयोगजस्ता विषय आवश्यक छ भनेर भनिरहेका छौँ।’
