काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटोछरितो, प्रभावकारी र अनुमानयोग्य बनाउन कर्मचारीहरूका लागि समयसीमा नै तोकेर २० बुँदे आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको छ ।
सेवाग्राही उपस्थित भएको १ घण्टाभित्रै तारेख तथा नक्कल उपलब्ध गराउनुपर्ने र चार वर्ष पुराना मुद्दामा ३० दिनभन्दा बढीको पेसी वा तारेख तोक्न नपाइनेजस्ता कडाइका साथ जारी गरिएको यो निर्देशन कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलको परामर्शपछि सहरजिस्ट्रार डा. अशोककुमार क्षेत्रीमार्फत असोज २९ गते निर्देशन जारी गरिएको हो । यसअघि सहरजिष्ट्रार क्षेत्रीले विशेष अदालत र उच्च अदालतमा कार्यरत रहँदा पनि न्याय सम्पादन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यविधि तयार बनाएका थिए ।
पुराना मुद्दाहरूलाई चाँडो फर्छ्योट गर्न अभियान शाखामा पठाउने र कार्ययोजनासहित पेस गर्नुपर्नेछ । मुद्दामा प्रक्रिया (अङ्ग) पुगिसकेको भए सेवाग्राहीलाई अनावश्यक साधारण तारेख तोक्न पाइने छैन । साथै, अघिल्ला आदेशहरू पालना भए/नभएको कम्तीमा एक साताअगावै रुजु गरेर मात्र मुद्दा पेसीमा चढाउनुपर्नेछ ।
त्यस्तै मुद्दाका कामहरूमा तलमाथि परे सम्बन्धित कर्मचारी जिम्मेवार हुनेछन् । बयान वा बकपत्रको काम सम्पन्न गरेपछि कर्मचारीले आफ्नो नाम र पहिचान खुल्ने गरी हस्ताक्षर अनिवार्य गर्नुपर्नेछ । कर्मचारी कार्यालय समयमा शाखामा नभए सम्बन्धित प्रमुख जबाफदेही हुनुपर्नेछ । फैसला वा अन्तिम आदेश आएको १० दिनभित्र सुरु तथा रेकर्ड मिसिल फिर्ता पठाई ३० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा अभिलेख शाखामा बुझाउनुपर्नेछ ।
सम्बन्धित फाँटका सुपरिवेक्षकले महिनामा कम्तीमा एकपटक मुद्दाको मिसिल निरीक्षण गरी प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । यस निर्देशिकाले मुद्दाको प्रक्रिया छिटो पुर्याउन, इजलासको समय बचत गर्न र सेवाग्राहीलाई अनावश्यक सास्ती नहुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
