काठमाडौं, असोज २७ । भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजीको विरुद्धमा अखिल नेपाल किसान महासंघ र भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन आन्दोलित भएका छन् ।
महासंघ र संगठनले सोमबार काठमाडौंमा संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोग खारेज गरेर सरकारले भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र श्रमजीवी जनताको अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
भूमि समस्या समाधानका लागि प्रदान गरिएको कार्यदेशको आधारमा आयोगले प्रभावकारी ढंगले कार्य गरिरहेको अवस्थामा बिघटन गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण बिषय भएको महासंघका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालले बताउनुभयो । आयोग खारेजीको विरोधमा असोज २८ गते तीनकुनेमा एक घण्टा प्रदर्शन तथा असोज २९ गते मुलुकका ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइने उहाले जानकारी दिनुभयो । उहाले निर्वाचन गराउने मात्र कार्यादेश पाएको सरकारले पूर्वाग्रही ढंगले काम गर्दै आयोग खारेज गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
सरकारको यस निर्णयका कारण उत्पन्न हुने जटिल परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार स्वयंले वहन गर्नुपर्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् । सुकुम्बासीमाथि पछिल्ला दिनमा बल प्रयोग, धम्की र जबर्जस्ती उठाइएका घटनाहरूले मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका आधारभूत सिद्धान्तहरू उल्लंघनमा परेको महासंघ र संगठनले जनाएको छ ।
