काठमाडौं, माघ २५ । सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग सिफारिस समितिबाट पेश भएको प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ । संवैधानिक इजलासले उक्त प्रतिवेदनको अवस्था र तत्कालिन सभामुखले गरेको तोक लगायतको विवरण झिकाउन आदेश दिएको हो ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा कामकाजलाई कामकाजमा फर्किन सक्ने गरी संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले दिएको महाअभियोग निष्क्रिय भयो भन्ने पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले जबराको महाभियोगसँग जोडिएका सबै कागजात झिकाएको रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरेले जानकारी दिए











