पोखरा । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ८१औँ अधिवेशनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सम्बोधन गर्ने तय भएको छ । लामो अन्यौलपछि महासभामा आफै उपस्थित हुने निर्णय प्रधानमन्त्रीले गरेका हुन् । आफू सहभागी हुने भएपछि उनले विभिन्न प्रदेशबाट आफूले भोगेका समस्याबारे एजेण्डा पठाउन आग्रह गरेका थिए । गण्डकी प्रदेशले १५ बुँदामा जलवायु एजेण्डा पठाएको छ ।
हिमालयन जलवायु न्यायलाई जलवायु वित्तको सिद्धान्तका रूपमा स्थापित गर्ने, पर्वतीय क्षेत्रका लागि समर्पित जलवायु वित्तीय व्यवस्था गर्ने, हिमालयन जलवायु कूटनीतिको केन्द्रमा क्षति तथा नोक्सानीलाई वैज्ञानिक प्रमाणको आधारमा राख्ने, स्थानीय नेतृत्वमा हुने जलवायु अनुकूलनलाई सुदृढ गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय हिमालयन हिममण्डल तथा पर्वतीय जोखिम साझेदारी निर्माण गर्ने माग गरिएको छ ।
यस्तै, हिमालयन पूर्वसूचना तथा जोखिम सूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने, सीमापार हिमालयन जलवायु–जोखिम सूचना आदानप्रदान प्रवद्र्धन गर्ने, विज्ञान देखि निर्णयसम्म भन्ने अवधारणालाई पर्वतीय विकासको सिद्धान्त बनाउने, जलवायु तथा जोखिम उत्थानशील पर्वतीय पूर्वाधारलाई विश्वव्यापी लगानीको प्राथमिकता बनाउने, हिमालयन जल सुरक्षालाई साझा क्षेत्रीय प्राथमिकता बनाउने माग पनि अघि सारिएको छ ।
मुहान, जलाधार तथा पर्वतीय जलस्रोत संरक्षण गर्ने, प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई संरक्षणात्मक पूर्वाधारका रूपमा विस्तार गर्ने, जलवायु–उत्थानशील कृषि तथा खाद्य सुरक्षा सुदृढ गर्ने, हरित तथा जलवायु–उत्थानशील पर्वतीय पर्यटन विकास गर्ने र गण्डकीलाई हिमालयन जलवायु उत्थानशीलताको नमुना प्रदेशका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने माग पठाइएको छ ।
३ वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव अन्टोनियो गुटेरेसले अन्नपूर्ण आधार शिविर तथा पोखराको भ्रमण गरेका थिए । सन् २०२३ मा उनको भ्रमणपछि पनि पोखरा र गण्डकीले जलवायु संकट विरुद्ध जुध्ने विशेष कुनै कार्यक्रम पाउन सकेन । गुटेरेसले हिमाल जलवायु परिवर्तनको खतरामा रहेको भन्दै थप अनुकूलन वित्त, सुदृढ उत्थानशीलता, क्षति तथा नोक्सानी कोष मार्फत प्रभावकारी कार्यका लागि जोड दिएका थिए ।
प्रदेश सरकारले नेपाल अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हिमाली जोखिम र संवेदनशीलताको दुःखेसो पोख्ने वा वर्णन गर्ने मात्र नभई व्यवहारिक रुपमै उत्थानशीलता प्रदर्शन गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने माग गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली, जनजीविका र पूर्वाधारमा परिरहेको गम्भीर असरलाई वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा विश्व मञ्चमा उठाउन गण्डकीले आग्रह गरेको हो ।
‘नेपाल अब हिमालयको जलवायुजन्य जोखिम र संवेदनशीलताको वर्णन गर्ने अवस्थाबाट माथि उठेर व्यवहारमै उत्थानशीलता प्रदर्शन गर्ने दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधन र द्विपक्षीय वार्ताहरूका लागि हानी तथा नोक्सानी कोषमा दाबी गर्नुपर्ने गण्डकीको चासो छ ।
गण्डकी प्रदेशले भदौ १० गतेको नेपाल र चीनको सीमा क्षेत्रमा आएको बाढीलाई हिमाली क्षेत्रको क्रमिक रुपमा फैलिने विपद् जोखिमको उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
नेपाल सरकारको प्रारम्भिक मूल्यांकन अनुसार यो विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै करिब ७ खर्ब २३ अर्ब ३३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आँकलन गरेको छ । यही विपद्लाई प्रमुख उदारणका रुपमा पेस गरेर नेपालले भरपर्दो वैज्ञानिक प्रमाण र पारदर्शी मूल्यांकनका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय हानि तथा नोक्सानी वित्तीय संरचनामा नेपालको पहुँच सहज बनाइनुपर्ने विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा सशक्त रूपमा राख्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको छ ।
नेपालले आफ्नो तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदानमा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा आफ्नो भूमिका नगन्य रहेको उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव पनि पठाइएको छ ।
यसअघि ०.०२७ प्रतिशत उत्सर्जनको हिस्सा उल्लेख गरिए पनि अब प्रतिशतमा मात्र सीमित नभई नगन्य योगदान तर उच्च संवेदनशीलताको कूटनीतिक अडान लिन सुझाइएको छ । ‘विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगन्य छ, तर हामी जलवायु संकटको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण अग्रमोर्चामा छौँ,’ गण्डकीले भन्यो, ‘त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त विनियोजन गर्दा उत्सर्जन कटौतीलाई मात्र होइन, पर्वतीय संवेदनशीलता र अनुकूलन क्षमतालाई मुख्य आधार बनाइनुपर्छ ।’
गण्डकी प्रदेशले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त विनियोजन गर्दा उत्सर्जन कटौतीलाई मात्र नहेरी भौगोलिक जोखिम, संवेदनशीलता र अनुकूलन क्षमतालाई मुख्य आधार बनाइनुपर्ने माग गरेको छ । यसका लागि हरित जलवायु कोष लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूमा पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै डेडिकेटेड माउन्टेन क्लाइमेट फाइनान्स विन्डो स्थापना गर्न नेपालले नेतृत्व लिनुपर्ने प्रदेशको सुझाव छ । यस्तै, पर्वतीय विपद् र नदी प्रणालीले कुनै देशको राजनीतिक सिमाना नचिन्ने भन्दै प्रदेश सरकारले हिमालय क्षेत्रका मुलुकहरूबीच जल, मौसम विज्ञान, हिममण्डल र जोखिमसम्बन्धी तथ्यांकहरूको वास्तविक समयमै आदानप्रदान हुने संयन्त्र बनाउन कूटनीतिक पहलको माग गरेको छ ।
इसिमोडको अध्ययनले पछिल्ला तीन दशकमा हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको हिमनदीको क्षेत्रफल १२ प्रतिशतले घटेको देखाएको थियो । सन् २०२७ सम्म सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली पुर्याउने बताइएको छ । नेपालमा बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गरिनुपर्ने मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । केही नीतिगत प्रस्ताव पनि गण्डकीले गरेको छ । परम्परागत इन्जिनियरिङ मात्र हिमालमा पर्याप्त नहुने भएकोले साइन्स टू डिसिजनको अवधारणा अघि सारेको छ ।
सडक, जलविद्युत्, पुल र बस्ती विकास गर्दा जलवायु तथा बहु–जोखिम परीक्षण, जीवनचक्रगत उत्थानशीलता र बदलिँदो जोखिम अनुसार पुनर्मूल्यांकन गर्ने मापदण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको अनिवार्य सर्त बनाउनुपर्ने माग छ । यसका अतिरिक्त, पर्वतीय समुदायको जीवनरेखाका रूपमा रहेका पानीका मुहान तथा साना जलाधार संरक्षण, प्रकृतिमा आधारित समाधान, जलवायु स्मार्ट कृषि र वहन क्षमतामा आधारित पर्वतीय पर्यटनलाई जलवायु अनुकूलन वित्तसँग जोड्न जोड दिइएको छ ।
गण्डकीमा ३७.८ प्रतिशत वन र ४५.६८ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रले ढाकेको छ । यही प्रमाणलाई देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी भित्र्याउन प्रधानमन्त्री शाहको महासभामा हुने सम्बोधनमा जोड दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
‘नेपालले हिमालयको जलवायुजन्य जोखिम र संवेदनशीलताको वर्णन गर्ने अवस्थाबाट हिमालयको उत्थानशीलता व्यवहारमा प्रदर्शन गर्ने दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्छ,’ गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे भन्छन्, ‘यो प्रदेशले जलवायु वित्त, विज्ञान, प्रविधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यले प्रमाणलाई निर्णयमा, निर्णयलाई लगानीमा र लगानीलाई मापनयोग्य उत्थानशीलतामा कसरी रूपान्तरण गर्न सक्छ भन्ने कुरा व्यवहारमा देखाउने व्यावहारिक मञ्चका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।’
