२ असार, काठमाडौं । प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रमेशकुमार मल्लले सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी कामलाई टुंगोमा पुर्याउने विषयलाई प्राथमिकता नदिनु दु:खद् भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विभिन्न शिर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
‘म सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने–कि तपाईंहरूले यो बीचमा यो कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छैन भने कृपया मैले गम्भिरतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु कि माननीय अर्थमन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ । कम्तिीमा यो समयमा यो प्रक्रियालाई तपाईहरूले अगाडि बढाउनु पर्दछ । यो राष्ट्रको दायित्व हो,’ मल्लले भने, ‘जुन दायित्व तपाईंहरूको काँधमा आइपुगेको छ । र यो प्राथमिकतामा भएन कि भन्ने आशंका जन्माएको छ । कानूनको शासन, न्यायमा पहुँच, मानव अधिकारको संरक्षण र संक्रमणकालीन न्यायलाई भाषणमा प्राथमिकता दिने तर बजेटमा उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति अत्यन्तै दुखद छ । बजेटले सरकारको वास्तविक प्राथमिकता देखाउँछ ।’
सांसद मल्लले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने विषयमा सरकारले विगतमा वर्षहरूमा भन्दा पनि धेरै न्यून बजेट विनियोजन गरेबाट सरकारले गर्छ भन्नेमा आशंका उत्पन्न गराएको दाबी समेत गरे ।
‘संक्रमणकालीन न्यायको अवस्था अझै गम्भीर छ । नेपालको शान्ति प्रक्रिया विशिष्ट, मौलिक र ऐतिहासिक पनि छ । जसले नेपालको सिंगो राजनीतिक नक्शा बदल्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । त्यो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट आएको यो संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अझै पनि पूरा भइसकेको स्थिति छैन,’ उनले भने, ‘त्यसका निम्ति बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोष स्थापनाका निमित्त सरकारले जम्मा ९ करोड दश लाख मात्रै छुट्टयाएको छ । जबकी अघिल्लो दुई वटा बजेटलाई हेर्दाखेरी क्रमश एक एक अर्ब पैसा छुट्टयाइएको थियो ।’
