काठमाण्डौँ, २४ चैत। सरकारले मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूलाई बिचौलियामुक्त बनाउने भन्दै धरपकड जारी राखेपछि लेखापढी व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् ।
राज्यको नीति नियमभित्र रहेर स्वीकृत लिई लेखापढी गरिरहेकोमा पक्राउ गर्ने, थुन्ने र धरौटीरजरिवाना तिराउने गरेर आतंकित पारेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन थालेका हुन् ।
आन्दोलनका कारण नापी र मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीको काम रोकिएको छ । मालपोतबाट हुने अधिकांश कामको पहिलो चरणमा भूसेवा केन्द्र मार्फत इन्ट्री हुने गरेको छ । लेखापढी व्यवसायीहरूले भूसेवा केन्द्रबाट हुने काम रोकेपछि सेवाग्राही अलमलमा परेका छन् ।
बिचौलियाको भूमिका कम गर्ने भन्दै सरकारले जग्गा पास, कित्ताकाट, नामसारी, रजिष्ट्रेशन जस्ता भूमिसम्बन्धी अनलाइन सेवाका लागि भू(सेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ बनाएरै नियमन गर्दै आएको छ । लेखापढी व्यवसायीको रूपमा काम गर्न स्वीकृत लिनुपर्ने साथै त्यस्ता केन्द्र सञ्चालन गर्न व्यक्तिगत रूपमा ५० हजार र संस्थागत रूपमा २ लाख रूपैयाँ धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोशिसएसन मोरङका अध्यक्ष कञ्चन न्यौपानेले सरकारले गैर कानुनी रूपमा धरपकड गरेकाले आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताए ।
