काठमाडौं। भूमि समस्या समाधान आयोगका ३ दर्जनभन्दा बढी जिल्ला अध्यक्षहरूले उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग भेट गरी आयोगको काममा भइरहेका समस्याबारे गुनासो गरेका छन्।
बुधबार बिहान शहरी विकास मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा उनीहरूले भूमिसम्बन्धी विधेयक अझै पास नभएको, तथा वन, निकुञ्ज, आवास कम्पनी र स्थानीय तहसँग समन्वय अभावका कारण काम प्रभावित भएको बताए।
काठमाडौं अध्यक्ष कृष्णजी खड्काले विधेयक चाँडो पारित गर्न र नीतिगत अड्चन फुकाउन आग्रह गरे।
उपाध्यक्ष सनतकुमार कार्कीले स्रोत साधन र स्थानीय सरकारको असहयोगबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै, ५ लाख लालपूर्जा वितरणको लक्ष्य पुरा गर्न विधेयक समयमै पास हुनुपर्ने बताए।
ताप्लेजुङ अध्यक्षले संरक्षित क्षेत्रका समस्या उठाएका थिए भने अन्य अध्यक्षहरूले वन मन्त्रालय र नापी कार्यालयसँग समन्वय गर्न आग्रह गरे।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले समस्या गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै, प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
