संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस र एमाले बाहेकका दलहरूले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२’ लाई संविधानविपरीत भन्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छन्।
बुधबार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आह्वानमा सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस, एमाले बाहेकका दलहरूको संयुक्त बैठकले साउन २२ गतेसम्म सुझाव दिन भनिएको उक्त कार्यविधि संविधानको मूल भावना विपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्यो। बैठकले निर्वाचन आयोग ठूला दलहरू—एमाले र कांग्रेस—को प्रभावमा रहेको आरोप लगाउँदै त्यसप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
माओवादी नेता वर्षमान पुनले आयोगले तयार पारेको कार्यविधिप्रति आफूहरूमा गहिरो आशंका रहेको बताए। उनले भने, “यो कार्यविधि दलहरूलाई नियन्त्रण गर्न उत्प्रेरित गरिएको देखिन्छ। आयोग ठूला दलहरूको निर्देशनमा चलेको छ भन्ने आभाष भएको छ।”
पुनले दलसम्बन्धी ऐन अपुग भए पनि नयाँ कानून बनाउने निकाय संसद भएकाले निर्वाचन आयोगले एकपक्षीय रुपमा कार्यविधि बनाएर संविधानको उल्लंघन गरेको आरोप लगाए। उनका अनुसार, आयोगले सहजीकरण गर्ने सट्टा नियमनकारी निकाय बन्न खोज्नु उचित नभएको उल्लेख गरे। यस विषयमा कांग्रेस र एमालेबाहेकका दलहरूले संयुक्त रूपमा आयोगलाई पत्राचार गर्ने योजना बनाएका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले पनि आयोगले दुई ठूला पार्टीलाई मात्र बाँध्ने व्यवस्था गर्न खोजेकाले विरोध प्रकट गरे। उनका अनुसार, कार्यविधि कांग्रेस र एमालेकै चाहनाअनुरूप तयार पारिने प्रयासमा रहेको छ र यसलाई साझा रुपमा प्रतिवाद गरिनेछ।
त्यस्तै, रास्वपाका नेता गणेश पराजुलीले पनि कार्यविधि संविधान विपरीत भएको भन्दै विरोध जनाए।
अन्य दलका नेताहरूले पनि राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिले दलहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको भन्दै कडा विरोध गरेका छन्।
