काठमाडौं । यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनलगायतका जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। अकल्पनीय रूपमा आएको बाढीपछि नेपालको विपद् पूर्वतयारी तथा पूर्वसूचना प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठेको छ।
भोटेकोशीको घटनाले सीमापार पूर्वसूचना तथा सूचना आदानप्रदान प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, साथै खोज तथा उद्धार, राहत र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि विद्यमान विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
यिनै विषयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीसँग राससकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
भोटेकोशी बाढीको वास्तविक कारण के देखिएको छ ? जलवायु परिवर्तनको भूमिका कति छ ?
अहिलेसम्म प्राप्त तथ्य–तथ्याङ्क हेर्दा भोटेकोशी क्षेत्रमा हिमपहिरो गएको देखिन्छ। चट्टानसहितको हिमपहिरो खसेपछि नदी थुनिएर अस्थायी बाँध बनेको र उक्त बाँध फुटेपछि एकपछि अर्को घटना जोडिँदै बाढी आएको देखिन्छ। यसलाई एक प्रकारको अन्तरनिर्भर घटनाक्रमका रूपमा हेर्न सकिन्छ।
हिमालमा जमेको हिउँ कमजोर हुनु, तापक्रम बढ्नु, वर्षा हुनु वा अन्य कारणले हिमपहिरो जान सक्छ। वातावरणीय परिवर्तन वा जलवायु परिवर्तनका कारण पनि यसमा केही परिवर्तन भएको हुन सक्छ।
अहिले एल निनो वर्ष पनि हो। एसियाका लागि एल निनो वर्ष औसतभन्दा बढी तापक्रम हुने वर्षका रूपमा लिइन्छ। यस वर्ष धेरै ठाउँमा औसतभन्दा बढी तापक्रम देखिएको छ। पाकिस्तान, भारतलगायतका क्षेत्रमा पनि यस वर्ष हिमपहिरोका घटना भएका छन्। नेपालमा पनि उत्तरी क्षेत्रमा यस्तै घटना देखिएको छ।
अहिलेको क्षति र प्रभावितको अवस्था कस्तो छ ?
हालसम्मको मानवीय क्षति ठूलो छ। करिब ९०० भन्दा बढी शव फेला परेको तथ्याङ्क छ। करिब ५० हजार जनसङ्ख्या प्रभावित भएको प्रारम्भिक अनुमान छ।
करिब ७ हजार ५०० घरधुरी प्रभावित भएको आधारमा यो प्रारम्भिक अनुमान गरिएको हो। यद्यपि यो अन्तिम तथ्याङ्क होइन। अहिले प्राविधिक टोलीले घर, भौतिक संरचना, कृषि भूमि तथा सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रका संरचनामा भएको क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन गरिरहेको छ।
दुई–तीन दिनभित्र प्रारम्भिक रूपमा कति आर्थिक हानि–नोक्सानी भयो भन्ने अनुमान निकाल्ने योजना छ। त्यसले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कनको दायरा स्पष्ट गर्नेछ।
यति ठूलो सङ्ख्यामा प्रभावितको पुनःस्थापना कसरी सम्भव हुन्छ ?
पुनःस्थापनालाई अहिले तीन चरणमा हेरेका छौँ। खोज तथा उद्धारसँगै राहतको काम भइरहेको छ। त्यसपछि अस्थायी टहरा, टेन्ट तथा शिविर व्यवस्थापनको काम सुरु भइसकेको छ।
अबको तीन महिनाका लागि पनि योजना बनाउनुपर्छ। त्यसपछि हिउँद सुरु हुने भएकाले चिसोबाट सुरक्षित हुने किसिमका टेन्टको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। दातृ निकायको सहयोगमा त्यस्ता टेन्ट ल्याउने योजना बनाइरहेका छौँ।
स्थायी पुनःस्थापनाका लागि बस्ती कहाँ स्थानान्तरण गर्ने, अस्थायी शिविर कहाँ बनाउने र स्थायी बसोबासका लागि सुरक्षित स्थान कुन हो भन्ने विषयमा काम गर्न बाँकी छ।
प्रभावित क्षेत्रमै मात्र बस्ती राख्नेभन्दा सुरक्षित स्थान पहिचान गर्नुपर्छ। खोलामा थुप्रिएको गेग्रान हटाउनेदेखि भविष्यमा बाढी बस्तीमा पस्न नदिने गरी तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने विषय पनि अध्ययन गर्नुपर्छ।
हिमालय क्षेत्रबाट आउने बाढीले यति ठूलो रूप लिन सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। बाढीले छोएको क्षेत्रलाई नदीको प्राकृतिक क्षेत्रका रूपमा हेरेर योजना बनाउनुपर्ने हुन सक्छ। त्यहाँको पर्यटकीय, सांस्कृतिक तथा सम्पदागत महत्वलाई पनि जोगाउँदै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले यो पुनर्निर्माणलाई विशेष रूपमा हेर्नुपर्छ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कमजोर भएको हो ?
बाढी गएको दुई घण्टामै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् परिषद्को बैठक बसेको थियो। बैठक बसेको एक घण्टाभित्र २ करोड ५० लाख रुपैयाँ पठाइएको थियो। रसुवामा १ करोड, नुवाकोटमा १ करोड र धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ पठाइएको हो।
उक्त रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत गाउँपालिकासम्म जाने गरी पठाइएको थियो। गाउँपालिकाले तत्काल सामग्री खरिद गरेर वितरण गर्न सक्ने र त्यसको शोधभर्ना जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत प्राधिकरणमा आउने व्यवस्था छ।
विपद् ऐन, २०७४ र नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट गरेको छ। विपत्तिको समयमा कसले कससँग समन्वय गर्यो वा गरेन भन्दा पनि कसरी समन्वय गरेर अघि बढ्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ।
बाढी आएको राति नै गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा विमानस्थलबाट आठ ट्रक राहत सामग्री नुवाकोट पठाइएको थियो। रातिमा हवाई उद्धार सम्भव नभएकाले तत्काल राहत सामग्री पठाइएको हो।
अहिले रसुवाको धुन्चेसम्म सडक खुलेको छ र वैकल्पिक बाटोबाट पनि राहत सामग्री पठाइरहेका छौँ। हेलिकोप्टर पनि परिचालन भइरहेका छन्। कठिन क्षेत्रमा सेनाले खाद्य सामग्री पुर्याइरहेको छ। स्थानीय सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था तथा गैरसरकारी संस्थाले पनि राहत, स्वास्थ्य सेवा र शिविर व्यवस्थापनमा सहयोग गरिरहेका छन्।
पूर्वसूचना प्रणाली कहाँ चुक्यो ?
पूर्वसूचनाका लागि मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा जान पर्याप्त समय चाहिन्छ। तर उत्तरी सीमाको माथिल्लो क्षेत्रमा रहेका संरचनाबाट पर्याप्त समयमै सूचना प्राप्त हुन सकेन। एकैपटक ठूलो बाढी आयो। नेपालतर्फ रहेको बाढी मापन केन्द्रसमेत बाढीले बगायो।
मापन केन्द्र बगेपछि बाढीको वास्तविक आकार कति ठूलो थियो भन्ने तत्काल मापन गर्न सकिएन। यद्यपि जिल्ला प्रशासनबाट सूचना प्राप्त भएपछि पाँच मिनेटभित्रै एसएमएसमार्फत सूचना जारी गरिएको थियो।
रसुवाको उत्तरी क्षेत्रदेखि चितवनसम्म माथिल्लो, मध्य, तल्लो र धेरै तल्लो तटीय क्षेत्र छुट्याएर सूचना पठाइएको थियो। सबैलाई सुरक्षित रहन, सुरक्षित स्थानमा जान र ठूलो बाढी आएको जानकारी दिइएको थियो।
तर बाढी मापन केन्द्र नै बगेका कारण ‘महाप्रलयजस्तो बाढी आउँदैछ’ भनेर स्पष्ट रूपमा जानकारी दिन सक्ने अवस्था रहेन। कतिपयले सामान्य बाढीका रूपमा लिएर घर छाडेर सुरक्षित स्थानमा नजाँदा क्षति बढेको हुन सक्छ।
नेपाल–चीनबीच सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक छ ?
हामीले पहिलेदेखि नै सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक छ भन्दै आएका छौँ। दुई देशबीच मात्र नभई बहुदेशीय पूर्वसूचना प्रणालीसमेत आवश्यक देखिएको छ।
माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी सीमा नहेरी तल्लोतटीय क्षेत्रमा प्रवाह गर्न सक्ने प्रणाली आवश्यक छ। हिममण्डलीय पारिस्थितिक प्रणालीमा आएको परिवर्तनबारे समेत जानकारी हुनुपर्छ।
पूर्वसूचना प्रणालीका चारवटा मुख्य आधार छन्—विपद् जोखिमको ज्ञान, निगरानी, सूचना प्रवाह र सञ्चार तथा समुदायको तयारी।
कुन क्षेत्रमा कस्तो जोखिम छ र त्यसले कहिले विपत्तिको रूप लिन सक्छ भन्ने जानकारी हुनुपर्छ। त्यसपछि मौसम तथा जलविज्ञान प्रणालीमार्फत निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ। प्राप्त सूचना तल्लोतटीय क्षेत्रमा तत्काल पुर्याउनुपर्छ र स्थानीय अवस्थाअनुसार नागरिकलाई स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ।
बाढीपछि जनस्वास्थ्यको जोखिम कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ ?
स्वास्थ्यसम्बन्धी काम स्वास्थ्य टोलीले गरिरहेको छ। सरसफाइका लागि आवश्यक औषधि छर्किने, शव व्यवस्थापन गर्नेलगायतका काम भइरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसको नेतृत्व गरिरहेको छ।
खाद्य तथा वातावरणीय विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले र सडक खुलाउने काममा पूर्वाधारसम्बन्धी मन्त्रालयले काम गरिरहेका छन्। सबै मन्त्रालयले आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेका छन्।
भोटेकोशी बाढीले सिकाएको मुख्य पाठ के हो ?
भोटेकोशीमा भएको जस्तो घटना महाकाली, कर्णाली वा कोसीमा पनि हुन सक्छ। त्यसैले विपद् सूचना प्रणालीलाई अहिलेको अवस्थाबाट ठूलो फड्को मार्दै अझ उन्नत बनाउनुपर्छ।
वास्तविक समयमा भइरहेको परिवर्तन थाहा पाउने प्रणाली बलियो बनाउन आवश्यक छ। संस्थागत विकाससँगै प्रदेश, स्थानीय सरकार, वडा तहका विपद् व्यवस्थापन समिति, मौसमसम्बन्धी निकाय, जलसम्बन्धी निकाय तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
समुदायले पनि सूचनाको गम्भीरता बुझ्नुपर्छ। ‘बाढी त सधैँ आउँछ’ भन्ने सोचबाट बाहिर निस्केर कुन स्तरको बाढी आउँदैछ र त्यसले कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ।
बाढी मापन केन्द्र बगे पनि त्यसका कारण प्रणाली रोकिँदैन। भोटेकोशीको माथिल्लो क्षेत्रमा हेलिकोप्टरबाट नयाँ बाढी मापन केन्द्र राख्ने तयारी भइरहेको छ। उक्त केन्द्रबाट तथ्याङ्क प्राप्त भएपछि बाढीको वास्तविक स्तर थाहा पाउन सकिन्छ।
यसका आधारमा बाढी सुरु भएको स्थानबाट तल्लोतटीय क्षेत्रमा पुग्न लाग्ने समयसमेत अनुमान गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि चितवनसम्म पुग्न डेढदेखि तीन घण्टासम्म समय प्राप्त हुन सक्ने अवस्था भए त्यसले मानिसको ज्यान जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
राहत र पुनःस्थापनाका लागि तत्काल के भइरहेको छ ?
अहिले खोज तथा उद्धारको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। त्यसपछि राहत वितरणमा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ। २१ वटा शिविर स्थापना गरिएको छ। शिविरमा रहेका मानिसका लागि खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा र विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था भइरहेको छ।
पोर्टेबल जेनेरेटर तथा चार्जिङ स्टेसन पठाउने काम पनि भइरहेको छ। विभिन्न देशबाट प्राप्त हुने सहयोग सामग्रीमध्ये तत्काल आवश्यक वस्तुको सूची बनाएर पठाइएको छ।
दुबई सरकारले १० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उक्त सहयोगअन्तर्गत तत्काल आवश्यक सामग्रीको सूची परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
छवटा जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा मानिस थुनिएको भनिएको अवस्थामा भारतबाट विशेषज्ञ टोलीसमेत आएको छ। टोलीलाई हेलिकोप्टरमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ।
सङ्घीय सरकारसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय भइरहेको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकासमेत स्पष्ट गरेको छ।
सडक र पुल पुनःनिर्माणको योजना के छ ?
बाढीका कारण सडक र पुलमा ठूलो क्षति भएकाले प्रभावित क्षेत्रलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने काम प्राथमिकतामा छ।
नेपाली सेनासँग रहेका बेलीब्रिज तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा लगेर जडान गर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ। दुबई र भारत सरकारले पनि बेलीब्रिज सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
अस्थायी पुलका रूपमा बेलीब्रिज तत्काल जडान गर्ने योजना रहेको र आगामी केही दिनमै त्यसको परिणाम देखिने अपेक्षा गरिएको छ।
