काठमाडौं, मंसिर १६ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)बीच एकता हुने भएको छ । एक वर्षअघि नै एकता गर्ने तयारी गरेका दुई पार्टीबीच अहिले फेरि एकताका लागि सघन छलफल सुरु भएको छ । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपाले माओवादीसँग एकताका लागि संयोजन समिति गठन गरिसकेको छ । जसको नेतृत्व स्वयं डा. भट्टराईले गर्नुभएको छ । संयोजन समितिले पार्टीको नाम, चिहृन, विचारलगायत विषयमा निर्णय गर्ने नेताहरूको भनाइ छ ।
नेसपासँग एकता गर्न माओवादी नाम फेर्नसमेत सहमत भइसकेको छ । माओवादी केन्द्रको गत भदौ २५ गते बसेको पदाधिकारी बैठकले कोष्ठक भित्रको माओवादी केन्द्रको नाम फेर्न तयार भएको भन्दै नेसपालाई पत्र पठाएको थियो । माओवादी केन्द्रले भने केन्द्रीय समिति बैठकबाटै एकता संयोजन समिति बनाउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको संयुक्त अरब इमिरेट्स भ्रमणपछि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले समितिबारे टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ । गत वर्षको मंसिरमा भएको संघीय चुनावमा समाजवादी पार्टीले माओवादीको चुनाव चिहृन लिएर आफ्ना उम्मेदवार उठाएको थियो । त्यसपछि पार्टी एकता गर्न विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुगेको छैन ।
चुनावपछि विकसित सत्ता राजनीतिको समीकरणले माओवादी र नेसपाबीचको एकता ओझेलमा परेको थियो । अझै गत असारमा समाजवादी मोर्चा घोषणापछि दुई पार्टीको एकताको च्याप्टर लगभग क्लोज भएको थियो । असार ४ गते नेकपा माओवादीसहित, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीगरी चार दल सम्मिलित मोर्चा घोषणा भएको थियो । मोर्चाको सूत्रधार डा. भट्टराईको दल भने अटाएको थिएन । जसमा उनले व्यापक असन्तुष्टि जनाएका थिए । ०७२ असोज ९ गते भट्टराईले तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी परित्याग गर्नुभएको थियो । माओवादीबाट नयाँ शक्ति, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) हुँदै भट्टराईले नेसपा गठन गरेका थिए ।
यसलाई अझै व्यापक बनाउँदै लैजाने अध्यक्ष प्रचण्डको योजना छ । लामो समयदेखि एकीकरणको मुद्दा उठाए पनि उनले हालसम्म छिन्नभिन्न बनेका माओवादी घटकलाई एक ठाउँमा ल्याउन सकेका छैनन् । २०६३ मंसिर ५ गतेको शान्ति सम्झौतापछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादी अहिले चिरा चिरामा विभाजित छ ।
प्रचण्ड–माओवादी नजिकिने तयारी गरिरहँदा चार दलीय समाजवादी मोर्चा भने ओझेलमा परेको छ । गत असोज २९ गते सुदूरपश्चिमको धनगढीमा प्रदेशस्तरीय सभा सम्पन्न गरेको समाजवादी मोर्चाको त्यस यता गतिविधि शून्य देखिन्छ ।
धनगढीको सभामा व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गदै प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूले काठमाडौँ पुगेलगत्तै गम्भीर समीक्षा गरी जनपरिचालनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताएका थिए । तर सभा भएको ३५ दिन बितिसक्दा समेत मोर्चाको बैठक बस्न सकेको छैन । शीर्ष नेताहरू आ–आफ्नै पार्टीको कार्यक्रममा व्यस्त छन् ।
विद्यमान सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण गरी समाजवादको आधार तय गर्ने उद्देश्यले गत असार ४ गते चार दलीय मोर्चा घोषणा भएको थियो । त्यतिबेलै यसको भविष्यलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी भएको थियो । घोषणाकै बेला सरकार टिकाउन वा सत्ता प्राप्तिको भ¥याङ बनाउन मात्र मोर्चा गठन आवश्यक नभएका नेताहरूले तर्क गरेका थिए ।
एमाले विभाजनपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै कमजोर देखिएका माधवकुमार नेपालले भने मोर्चामार्फत् आफूलाई केन्द्रमा राख्न चाहेको देखिन्छ । यस्तै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि मोर्चालाई राजनीतिक दाउपेचका रुपमा हेरेका छन् ।
संघदेखि जिल्लास्तरसम्म संगठन विस्तार गर्ने योजना बनाएको मोर्चाले सातै प्रदेश लगायत जिल्लास्तरमा पनि संगठन विस्तार र सभा गरिरहेको छ । तर आन्तरिक विवाद र शक्ति संघर्षका कारण मोर्चालाई गतिशील बनाउनेभन्दा पनि आ–आफ्नै स्वार्थको रोटी सेक्ने माध्यम बनाउँदा समस्या आएको देखिन्छ ।
