काठमाडौं, ८ चैत । सहकारी ऐन र नियमावली कार्यान्वयन नभएको भन्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालले विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
महासंघको सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदलले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जेठ ९ गतेदेखि नै माग पुरा नभएसम्म निरन्तर सबै जिल्लास्तरीय संघहरुमा ‘हामी आन्दोलनमा छौं’ भन्ने कालो व्यानर राख्ने, सबै सहकारी संघ÷संस्थाका कर्मचारीहरूले कालोपट्टी लगाएर कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने लगाएतका आन्दोलन गर्ने जानकारी दिएको हो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदलका संयोजक ओमदेवी मल्लले सहकारी ऐन र नियमावली कार्यान्वयनका लागि धेरै मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा शीर्ष नेताहरूलाई भेट्दापनि आफ्ना कुराहरूको सुनुवाई नभएको भन्दै आफूहरूले पहिलोपटक शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गर्न लागेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपालमा ३० हजारभन्दा बढी सहकारी संघ÷संस्थामार्फत ७ खर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालन भएको सहकारी क्षेत्रले वित्तिय क्षेत्रमा १७ प्रतिशत योगदान पुर्याएको सहकारी महासंघको दाबी छ ।
सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदलमार्फत सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकार्षण गराएको र ध्यानाकार्षण गराउँदासमेत कुनै सुनुवाई नभएकाले बाध्य भएर आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको उहाले बताउनुभयो ।
सहकारी क्षेत्रको समस्या र त्यसको समाधानका लागि संयोजन गर्ने उद्देश्यले नेपालको सहकारी अभियानको शिर्षस्थ निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघको २०७९ चैत १२ गतेको २०५औं बोर्ड बैठकबाट सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदल गठन गरेको जनाएको उहाले बताउनुभयो ।
