२९ असोज, काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले धर्म परिवर्तन गरेमा जातीय पहिचानका आधारमा आरक्षण सुविधा दाबी गर्न नसकिने फैसला गरेको छ ।
अदालतले हिन्दु सामाजिक व्यवस्थामा पिछडिएको वर्ग वा अनुसूचित जातिमा पर्ने व्यक्तिले अर्को धर्म अपनाउँदैमा पहिलेको सामाजिक अवस्थाका आधारमा जातीय आरक्षणको लाभ लिन नसक्ने स्पष्ट पारेको हो ।
तमिलनाडुमा धर्म परिवर्तन गरी मुस्लिम बनेका व्यक्तिलाई आरक्षणको सुविधा दिने विषयसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मद्रास उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको हो ।
मद्रास उच्च अदालतले धर्म परिवर्तन गरी मुस्लिम बनेका व्यक्तिलाई आरक्षण दिने तमिलनाडु सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले संविधानका प्रावधान र जातीय आरक्षणसम्बन्धी सिद्धान्तका आधारमा यस विषयमा दायर याचिका खारेज गरेको छ ।
अदालतका अनुसार हिन्दु सामाजिक व्यवस्थामा जातका आधारमा कायम रहेको सामाजिक पछौटेपनको अवस्था अर्को धर्म अपनाएपछि स्वत: हस्तान्तरण हुँदैन । त्यसैले पहिले कुनै पिछडिएको वर्ग वा अनुसूचित जातिमा रहेको व्यक्तिले धर्म परिवर्तन गरेपछि सोही आधारमा आरक्षणको दाबी गर्न पाउँदैन ।
यो फैसलाले भारतमा धर्म परिवर्तन र जातीय आरक्षणबीचको सम्बन्धबारे महत्त्वपूर्ण कानुनी व्याख्या गरेको छ ।
