काठमाडौँ । मलेसियाको वैदेशिक रोजगारमा सीमित म्यानपावरहरुलाई मात्रै कामदार पठाउन दिने (सिन्डिकेट) प्रयासप्रति व्यवसायी र नेपाल सरकार नै असन्तुष्ट बनेका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका साथै नेपाल सरकारको समेत यसमा सहमति छैन ।
मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्ल्यूसीएमएस) मार्फत निश्चित म्यानपावरलाई मात्र अवसर दिन खोजिएको विषयमा व्यवसायीहरु आन्दोलित नै भएका छन् । सरकारले पनि सीमित म्यानपावर मार्फत श्रमिक पठाउन नसकिने स्पष्ट अडान लिएको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले मलेसियामा सिन्डिकेट प्रणाली र एफडब्ल्यूसीएमएसभित्र रहेर नेपाली श्रम शक्ति पठाउने कुरा कदापि स्वीकार्य नहुने बताए ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई समान पेसा र व्यवसाय गर्ने मौलिक अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै उनले हजारौँ व्यवसायीहरुमध्ये सीमितले मात्र काम पाउने र बाँकीलाई वञ्चित गर्ने कदमविरुद्ध कानुनी तथा नीतिगत लडाइँ निरन्तर जारी रहने स्पष्ट पारे ।
‘विशेष गरी मलेसियाको क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित रहेर लामो समयदेखि व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका सय–डेढ सय व्यवसायी छन् । ती व्यवसायीहरु यो नयाँ व्यवस्थाका कारण प्रत्यक्ष मार्कामा परेका छन् । अन्य मुलुकमा काम गर्न असमर्थ वा मलेसियामै सीमित रहेका त्यस्ता व्यवसायीहरुका लागि सिन्डिकेट लाद्नु भनेको पूर्णरुपमा ढोका बन्द गर्नु सरह हो,’ अध्यक्ष खत्रीले भने ।
यसैगरी, संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले पनि मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकहरुको हकहित र व्यवसायीहरूको समान अधिकारका लागि सिन्डिकेट पूर्ण रुपमा अन्त्य हुनुपर्ने बताए । नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको श्रम सम्झौतामा कुनै सिन्डिकेटको व्यवस्था छैन ।
‘मलेसियाको रोजगार पूर्णरुपमा रोकिन हँुदैन तर नेपालका योग्य र वैधानिक रुपमा सञ्चालित सबै मेनपावर व्यवसायीले कामदार पठाउन पाउने खुला वातावरण हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
भण्डारीका अनुसार मलेसियामा सेक्युरिटी गार्डको नियुक्ति गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने भएकाले त्यसमा सबैले अवसर पाएका छन् । तर, बाँकी ९० प्रतिशत औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रका कामदार पठाउने क्रममा सीमित व्यवसायीलाई मात्र प्राथमिकता दिने प्रयास हुनु गलत भएको उनले बताए ।
नेपाल सरकारले समेत परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै सीमित म्यानपावरलाई मात्र अधिकार दिने प्रणाली स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ । नेपालको विद्यमान कानुन र द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको सीमाभन्दा बाहिर गएर खडा गरिने कुनै पनि सिन्डिकेट संरचना स्वीकार नगर्ने नेपालको स्पष्ट अडान छ ।
मलेसिया सरकारको सूचीमा परेका भनिएका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीहरुमाथि छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदै वैदेशिक रोजगार विभागले तिनको पूर्व श्रम स्वीकृतिसमेत रोक्का गरेको छ । पछिल्लो पटक सहायक एजेन्सीका रुपमा थपिएका २५० म्यानपावरलाई पनि कारवाही अघि बढेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालले सिन्डिकेटका नाममा हुने कुनै पनि किसिमको एकाधिकार र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई विभागले पूर्णरुपमा अस्वीकार गर्ने बताए । प्रचलित वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीको परिधिभित्र रहेर सिन्डिकेटमा संलग्न भनिएका व्यवसायीहरुसँग आवश्यक विवरण माग गरी पत्राचार गरिएको उनले जानकारी दिए ।
महानिर्देशक ढकालका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका नाममा निश्चित समूहको एकाधिकार कायम हुन नदिनेमा विभाग र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय दुवैको स्पष्ट र दृढ धारणा रहेको छ । प्रशासनिक तथा कानुनी रुपमा विभागले आफ्ना अधिकार प्रयोग गरेर छानबिन र अनुसन्धान अघि बढाएको छ । अर्कोतर्फ कूटनीतिक पहल र उच्चस्तरीय छलफल मार्फत यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने कार्य मन्त्रालय स्तरबाट भइरहेको छ ।
