२० असार, काठमाडौं । नेकपा (एमाले) की सांसद रामकुमारी झांक्रीले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) सम्बन्धी विधेयकलाई गहन छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउन माग गरेकी छिन् ।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद झाँक्रीले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाइन् ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले संसद अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशको सहारा लिनु लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत हुने तर्क गरिन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूलाई समेत अनुसन्धानको अनुमति दिइएको विषयमा टिप्पणी गर्दै उहाँले यसको अभ्यास त्रुटिपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।
छलफलका क्रममा सांसद झाँक्रीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी, सम्पती शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्न पनि उठाइन् ।
नेपाल ‘फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ (नकारात्मक सूची) मा पर्ने जोखिम बढिरहेका बेला सरकारले लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिन खोज्नु ‘द्वेध चरित्र’ भएको उनको आरोप छ ।
‘संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने अभ्यास जुनसुकै सरकारले गरे पनि त्यो गलत हो । हिजोको सरकारले मुद्दा चलाउने र आजको सरकारले धमाधम फिर्ता लिने प्रक्रिया के हो ? यो कानुन अरूलाई प्रयोग गर्न मात्र बनाइँदै छ कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ,’ सांसद झांक्रीले भनिन्, ‘कुन कर्मचारीले कसको आदेशमा अनुसन्धान गर्न खोजिएको सूचना दियो, त्यो सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यदि त्यो सत्य होइन भने अर्थमन्त्रीले संसद्मा झुट बोलेको ठहरिन्छ र उहाँले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ ।’
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ले यसअघि प्रतिनिधि सभामा बोल्दै ‘अघिल्लो सरकारले आफू र आफ्नो दलका नेतामाथि सम्पती शुद्धीकरणलाई हतियार बनाएर अनुसन्धान गर्न खोजेको’ भनी दिएको बयान झुटो भएको पनि उनको दाबी छ ।
