२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले निकै लामो समयदेखि घाटामा सञ्चालन भइरहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधारका लागि नयाँ नीति लागु गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
सरकारको सेयर र ऋण लगानी रहेका अधिकांश सार्वजनिक संस्थान हाल नोक्सानमा रहेकाले तिनको बोझ कम गर्न सरकारले विभिन्न विकल्प अघि सारेको छ ।
नयाँ नीति अनुसार अब त्यस्ता संस्थानलाई आपसमा गाभ्ने (मर्जर), निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने वा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया सुरु गरिने छ ।
