२१ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उद्योगी शेखर गोल्छालाई धरौटीमा छोड्न आदेश गरेको छ ।
धरौटी तिर्न नसकेमा मात्रै थुनामा राख्न सकिने अदालतको निष्कर्ष छ ।
सर्वोच्चले गोल्छालाई जमानत नमागीकन थुनामा राखिने कार्य कानूनअनुसार नमिलेको ठहर गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो ।
उनलाई हिरासतमा राख्न दिइएको दुई पटक आदेश सर्वोच्चले उत्प्रेषणद्वारा बदर गरेको छ ।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १०४ (१) लाई औंल्याउँदै अदालतले गोल्छालाई हिरासतमा राखिने कार्य कानूनसम्मत नरहेो ठह्याएो छ । उक्त दफा अनुसार मुद्दाको तहकिकात गर्दा आरोपि फरार भाई बेपत्ता हुनसक्ने कुनै मनासिब कारण भएमा वा बिगो हानी नोक्सानी भएको देखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक धरौटी वा जेथा जमानत माग्न सक्छन् । त्यस्तो धरौटीमा वा जमानत नदिएमा मात्रै निजलाई थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था अदालतले सम्झाएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘सो कानूनी व्यवस्था अनुसार यी निवेदकसँग प्रत्यर्थी अनुसन्धान अधिकारीले धरौट वा जमानत माग नगरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति लिने दिने कार्य भएको हुँदा निजलाई हिरासतमा राखने गरी भएको मिति २०८३/१/११ र मिति २०८३/१/२१ समेतका आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’
अब धितोपत्र सम्बन्धी कसूरका हकमा निवेदकसँग धरौट वा जमानत माग गरी उल्लेखित दफा १०४ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार आवश्यक अनुसन्धान गर्न र धरौट वा जमानत दिन नसकेको अवस्थामा मात्रै हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरिएको हो ।
