राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारद्वारा सिफारिस गरिएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ लाई सरकारलाई नै फिर्ता पठाएका छन्।
पुनर्विचार गर्न भन्दै उनले अध्यादेश मन्त्रिपरिषदमै फिर्ता पठाएका हुन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा गत वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सिफारिस भई आएको अध्यादेशको विषयवस्तुका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएकाले राष्ट्रपतिले सरकारलाई फिर्ता पठाएको उल्लेख छ।
राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश फिर्ता पठाउनुको पछाडि यसअघिका नजिरलाई आधार बनाएका छन् । यसअघि २०८२ असार २५ गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको थियो। त्यस वेलामा राष्ट्रपतिले विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने सन्देशसहित फिर्ता पठाएका थिए।
यसैगरी अघिल्लो अध्यादेश जारी नभएको अवस्थालाई पनि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनुको कारण भनेका छन्। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०८२ मंसिर २ गतेको निर्णयबाट प्राप्त यही विषयको पहिलो संशोधन अध्यादेश पनि जारी नभएको अवस्थालाई राष्ट्रपतिले अर्को नजिर बनाएका हुन्।
एउटै विषयमा पटक-पटक विधेयक र अध्यादेशका रूपमा प्रस्ताव आउँदा पनि अघिल्लो पटक पठाइएको सन्देश र सुझावलाई सम्बोधन नगरिएको भन्दै राष्ट्रपतिले यसपटक पुनः ‘पुनर्विचार’ का लागि पठाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
