कांग्रेसको टिप्पणी : जनमतमा बलियो बालेन सरकार शासन सञ्चालनमा कमजोर

खबर बुक
  • ख-
  • ख
  • ख+

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार जनमतका हिसाबले बलियो भए पनि शासन सञ्चालनमा कमजोर देखिएको टिप्पणी गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि नागरिकको जीवनस्तर सुधार तथा मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने काममा प्रभावकारी शासकीय क्षमता प्रदर्शन हुन नसकेको बताएका हुन्।

उनले बहुमत प्राप्त हुँदैमा शासन सञ्चालनको क्षमता सुनिश्चित नहुने भन्दै सरकारले नागरिकको विश्वास जित्न नसकेको दाबी गरे। सरकार महत्वपूर्ण विषयभन्दा पनि स–साना मुद्दामा अल्झिएको उनको आरोप थियो।

आङदेम्बेले प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन न्यूयोर्क जाँदा र फर्कँदा संसद्लाई जानकारी नगराएको भन्दै संसदीय परम्परा र मर्यादा उल्लङ्घन भएको बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता संसद्मा बोलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहनु तथा संसद्लाई आफ्नो अनुकूलतामा सञ्चालन गर्न खोज्नु दुःखद भएको उनको भनाइ थियो।

नयाँ पुस्ताको नाममा उदाएका लोकप्रियतावादी नेतृत्वबाट लोकतन्त्रका आधारभूत संरचनामाथि चुनौती थपिएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्यरातमा पक्राउ गरी पछि छाडिएको घटनालाई कानुनी राज्यको उपहासको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले राज्य संयन्त्रबाट यस्ता गैरजिम्मेवार गतिविधि हुन नहुने बताए।

निजी क्षेत्रलाई सरकारको साझेदारका रूपमा लिनुको सट्टा अपराधीजस्तो व्यवहार गरिएको र कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको पनि आङदेम्बेले आरोप लगाए। देशको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा पुगेको तथा महँगीका कारण सर्वसाधारणको दैनिकी प्रभावित भइरहँदा सरकार पर्याप्त संवेदनशील बन्न नसकेको उनको भनाइ थियो।

विपद् व्यवस्थापनमा समेत सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाउँदै उनले बाढी–पहिरोबाट प्रभावित नागरिक अझै कठिन अवस्थामा रहे पनि राज्यको पर्याप्त उपस्थिति महसुस हुन नसकेको बताए।

प्रतिपक्षको भूमिका सरकारको विरोधमा सीमित नभई सरकारलाई सही दिशामा अघि बढाउन खबरदारी गर्नु पनि रहेको उल्लेख गर्दै आङदेम्बेले कार्यशैलीमा तत्काल सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। उनले लोकप्रियतावादी र हुकुमी शैली त्यागेर सुशासन, सामाजिक न्याय र विकासलाई प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

कुनै सल्लाह, सुझाव वा प्रतिकृयाको लागि khabarbook.com@gmail.com मा इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्