काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारका तीन महत्वपूर्ण निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि आज सुनुवाइ गर्दैछ।
अध्यादेशमार्फत पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति, ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने निर्णय र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ हुन लागेको हो।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, शारंगा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेललाई संवैधानिक इजलासमा तोक्नुभएको छ।
निवर्तमान प्रमुख सूचना आयुक्त सुरेश आचार्यलगायतले अध्यादेशमार्फत आफूहरूलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका छन्। त्यस्तै, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशविरुद्ध रिट दायर गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट परेको छ। संशोधनमार्फत राष्ट्रिय दैनिकमा टेण्डरका सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाइएको भन्दै त्यसले सञ्चारको हकमा असर गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ।
यसैबीच, संवैधानिक इजलास गठनको विषयलाई लिएर पनि सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठ्दै आएको छ। संविधानको धारा १३७ अनुसार संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ।
