काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन सुरु भएको एक महिना पूरा भएको छ। नेकपा एमाले सत्ताच्युत भएपछि असोज २३ गतेबाट सुरु भएको आन्दोलनको यो अवधि राजनीतिक रूपमा निर्णायक बन्न थालेको छ।
सडक आन्दोलनको एक महिनासँगै जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमनबारे छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष रहेको छानबिन समिति गठन गरिएको छ। साथै, जेनजी पुस्तालाई मतदानमा सहभागी गराउन मतदानसम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको छ।
तर, तत्कालीन सत्तारुढ दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारलाई ‘अवैध’ घोषणा गरिसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बिहीबार राति भिडियो सन्देश जारी गर्दै जेनजी आन्दोलनप्रति सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पारिन्। उनले युवाहरूले उठाएको परिवर्तनको मागलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक दलहरूमा सुधार आवश्यक रहेको बताइन्।
“विगतका सरकारले युवाको आवाज सुन्न सकेनन्, उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न चुके,” भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै दललाई आत्मसमिक्षा गर्न आग्रह गरिन्।
उनले जेनजी आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूको बलिदानलाई मान्यता दिने बताउँदै, “भविष्यको नेपाल निर्माणमा युवालाई अर्थपूर्ण सहभागिता दिने नयाँ संयन्त्र स्थापना गरिने” घोषणा गरिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचार, पीडित परिवारलाई राहत, र भ्रष्टाचार तथा बेरोजगारी विरुद्ध विशेष अभियान सञ्चालन गरिने बताइन्।
उनले युवाहरूले अपेक्षा गरेको न्याय, विधिको शासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वपूर्ण शासन प्रणाली निर्माणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन्।
“शहिदको बलिदान खेर जान दिनेछैनौं,” भन्दै उनले राजनीतिक र प्रशासनिक सुधारको प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याइन्।
