काठमाडौं । बहुपक्षीय राजनीतिक अन्योलका बीच, अन्तरिम सरकार गठनसम्बन्धी आज बिहान ९ बजेका लागि तय गरिएको वार्ता राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासमा दिउँसो २ बजेका लागि सारिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार, “आन्तरिक तयारीका लागि” बैठकको समय परिवर्तन गरिएको हो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबारदेखि अन्तरिम सरकार गठनका लागि राजनीतिक दल, संविधानविद्, कानुनविद्, र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूसँग सघन छलफल गर्दै आएका छन्। तर, नेतृत्व कसलाई दिने भन्ने विषयमा केही सहमति देखिए पनि संविधानिक प्रक्रियामा अझै स्पष्टता आउन सकेको छैन।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिने प्रस्तावमा सैद्धान्तिक सहमति बनिरहेको बताइए पनि, संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुपर्ने प्रावधानले प्रक्रिया अन्योलमा पारेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाए अनुसार, “मध्यरातदेखि बिहान ३ बजेसम्म चलेको छलफलमा पनि सहमति जुट्न सकेन। सबै पक्ष इच्छुक देखिए तापनि, संविधानिक समाधानबिना निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था छैन।”
जेनजी आन्दोलनको दबाब र संसद विघटनको मागबीच, राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य, विपिन अधिकारीलगायतसँग संविधानको धारा ६१९४० अन्तर्गत रहेको ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ प्रावधानको प्रयोग सम्भावनाबारे परामर्श गरेका छन्।
विशेषज्ञहरूबीच पनि यो धाराको प्रयोगबारे मतभेद देखिएको छ। केहीले राष्ट्रपतिसँग विशेष परिस्थितिमा समाधान खोज्ने अधिकार रहेको बताउँदा, अरूले त्यसले संविधानको आत्मालाई कमजोर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
संसद विघटन र प्रणाली परिवर्तनको मागसहित सशक्त रूपमा उठिरहेको जेनजी आन्दोलनको दबाबमा अन्तरिम सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। आन्दोलनकारीहरूले वर्तमान प्रतिनिधिसभा र त्यसबाट निर्मित कार्यपालिका जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैन भनी आलोचना गर्दै आएका छन्।
