काठमाडौं, २ कात्तिक।।आगामी मङ्सिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा हुने अनावश्यक खर्चले अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाउने अर्थविदहरूले बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोके पनि उम्मेदवारहरूले अप्रत्यक्ष रुपमा गर्ने खर्चका कारण मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने विज्ञहरू विश्लेषण गर्छन् ।
पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरी बास्कोटाले मुलुक अहिले आर्थिक रुपले कमजोर भएको स्थितिमा अनावश्यक खर्चले थप भार पर्ने बताउनुभयो ।
मतदाताले आफ्नो मताधिकार र सक्षम व्यक्तिलाई चुन्नेमा ध्यान दिने हो भने दलहरूले पैसामा भोट किन्ने परम्परा अन्त्य हुने उहाँको भनाइ छ ।
दल र दलका उम्मेदवारले प्रचारप्रसारका लागि आवश्यकताभन्दा बढी ब्यानर, पर्चा, पम्प्लेट, टी सर्ट लगायतका छाप्ने, बाँड्ने, मतदातालाई आर्थिक प्रलोभन दिने जस्ता काममा अनावश्यक खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ ।
आयोगले भने विभिन्न तीन पक्षलाई आधार मानेर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ फरकफरक निर्वाचन क्षेत्रका लागि फरकफरक खर्चको सीमा तोकेको छ । जसमा २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेद्वारले ३३ लाख रूपैँयासम्म खर्च गर्न पाउनेछन् भने ३१ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने क्षेत्रहरू ५२ वटा रहेका छन् ।
यस्तै अधिकतम २९ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने क्षेत्र ६५ वटा रहेका छन् भने १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेद्वारहरूले बढिमा २७ लाख खर्च गर्न पाउने छन् । सबैभन्दा कम २५ लाख खर्च सिमा तोकेको निर्वाचन क्षेत्रहरू भने काठमाडौं जिल्लामा ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् ।
