१८ महिना पदावधि बाँकी छँदै हटाइएको भन्दै दानबहादुर कार्की सर्वोच्च पुगे, नयाँ आईजीपी नियुक्ति बदर गर्न माग
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदबाट हटाएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेका दानबहादुर कार्कीले आफ्नो पदावधि बाँकी रहँदै पद रिक्त नै नभई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरिएको जिकिर गरेका छन्।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमा कार्कीले आफ्नो कार्यकाल अझै १८ महिना बाँकी रहेको अवस्थामा गैरकानुनी रूपमा हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्।
सरकारले कात्तिक १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाउने निर्णय गरेको थियो। सोही दिन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा बढुवा गरिएको थियो।
कार्कीले प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ विपरीत आफ्नो पद रिक्त नै नभएको अवस्थामा अर्को व्यक्तिलाई आईजीपी नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भएको दाबी गरेका छन्। चार वर्षे पदावधि पूरा हुन अझै १८ महिना बाँकी रहेको र आफूले राजीनामासमेत नदिएको अवस्थामा सल्लाहकार पदमा खटाउनु परोक्ष रूपमा पदमुक्त गर्ने बदनियतपूर्ण कदम भएको उनको जिकिर छ।
रिटमा आफूलाई कुनै स्पष्टीकरण नसोधी, सहमति नलिई र कानुनी आधारविना संगठनबाहिरको सल्लाहकार पदमा खटाइएको भन्दै सरकारको निर्णय अधिकारक्षेत्रविहीन भएको दाबी गरिएको छ।
कार्कीले सर्वोच्च अदालतका विगतका फैसलामा स्थापित कानुनी सिद्धान्त र नजिरसमेत प्रस्तुत गर्दै बहालवाला अधिकारीलाई कारण र औचित्यविना हटाउन वा अन्यत्र खटाउन नमिल्ने जिकिर गरेका छन्।
उनले मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १८ गतेको निर्णय र त्यसका आधारमा गृह मन्त्रालयले गरेको पत्राचारलगायत सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गर्न माग गरेका छन्। साथै, नवनियुक्त आईजीपी डा. मनोजकुमार केसीको नियुक्तिको कानुनी हैसियतबारे प्रश्न उठाउँदै उनलाई आईजीपीका रूपमा काम गर्न नदिन आदेश माग गरेका छन्।
विवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नयाँ आईजीपीलाई काम गर्न नदिन र आफूलाई नै पूर्ववत् रूपमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत कार्कीले माग गरेका छन्।
