काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ग्यास उद्योगीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै देशमा सञ्चालित सबै ५८ वटा ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
बुधबार संघीय संसद्अन्तर्गतको उद्योग समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगीहरूलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सहयोग नभएको बताइन् । आवश्यक परे सञ्चालनमा रहेका सबै ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री यादवले पैसा तिरेर पनि सर्वसाधारणले ग्यास नपाउनु देशकै लागि लज्जाजनक विषय भएको बताइन् । उनले ग्यास उद्योगीहरूले सरकार र नेपाल आयल निगमलाई समेत अटेर गर्न थालेको आरोप लगाइन् ।
‘हाम्रो जस्तो देशमा दुईवटा भन्दा बढी ग्यास उद्योग चाहिएकै छैन, धेरैमा दुईटा भए पुग्छ, सबै खारेज गर्नुपर्छ,’ मन्त्री यादवले भनिन्, ‘मैले पनि हात जोडेरै सबैलाई भनेको छु कि ग्यासको आपूर्ति सहज बनाइदिनुस् । सबै उद्योगीलाई राखेर हात जोड्दा पनि नहुँदो रहेछ ।’
मन्त्री यादवले काठमाडौं उपत्यकाका लागि पठाइएका ग्यास सिलिन्डर बजारमा नपुगी बाटैबाट गायब हुने गरेको दाबीसमेत गरिन् ।
‘हिजोअस्ति ४८ हजार सिलिन्डर हामीले काठमाडौं पठाएका छौं, तर यहाँ १९–२० हजारभन्दा बढी कसैले पाएको छैन । कहाँ गयो त्यो सिलिन्डर ? कसैलाई केही थाहा छैन,’ उनले भनिन् ।
उनले ग्यास उपलब्ध गराउन नेपाल आयल निगमले पटक–पटक पत्राचार गरे पनि उद्योगीहरूले अटेर गरेको आरोप लगाइन् । ‘माग्दा पनि दिँदैनन्, आयल निगमले १० चोटी पत्राचार गरेको होला तर एकचोटी पनि दिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘के यसमा आयल निगमको मिलोमतो छ कि सरकारको मिलोमतो छ ?’
हाल साल्ट ट्रेडिङको २० प्रतिशत हिस्सासहित नेपालमा ५८ वटा निजी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहेको बताउँदै मन्त्री यादवले संकटका बेला उद्योगीहरूले सहयोग नगरेको आरोप लगाइन् ।
‘५८ वटा ग्यास उद्योगले ३/३ हजारका दरले हरेक दिन काठमाडौंमा सिलिन्डर पठाइदिएको भए आज यो स्थिति आउने थिएन । पैसा तिरेर पनि मान्छेले सामान पाउँदैन भने कस्तो देश होला भनेर लाज लाग्छ,’ उनले भनिन् ।
निजी क्षेत्रमाथि मात्रै निर्भर हुँदा समस्या देखिएको भन्दै मन्त्री यादवले नेपाल आयल निगमले आफ्नै मातहतमा ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् ।
