नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घीयताको कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाएसँगै लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक, सार्वभौमसत्ता तथा राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित एक स्वतन्त्र मुलुक बन्यो । नेपालको विकेन्द्रीत शासन प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा सङ्घीयतालाई लिइयो ।
कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा प्रशस्तै लगानी लाग्ने भए पनि विकेन्द्रीकरण र नागरिकको सरकारसँगको सहज पहुँचमा अर्का विकल्प थिए । सरकार, राजनीतिक दल, विज्ञ, नागरिक समाजलाई सङ्घीयता व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्चको स्रोतबारे अन्यौलता थियो । प्रदेश सञ्चालन र नेपालले विकासका पूर्वाधारमा अत्यधिक लगानी गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
नेपालको आर्थिक विकासमा कृषिको व्यवसायीकरण र उत्पादन मूलक उद्योगको स्थापना र प्रवर्द्धन, स्थानीय सरकारको सबलीकरण र स्थानीय उत्पादनमा जोड, आयात प्रतिस्थापनमा निर्यात प्रवर्द्धन जस्ता काम गर्नु सजिलो थिएन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि गर्दै व्यापार घाटा न्यूनीकरण, शोधानन्तर बचतमा वृद्धि, रेमिट्यासको निर्भरतामा कमी गराउनु वस्तुगत आवश्यकता थियो ।
सरकारले आ.व २०७८/२०७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसै गरी सरकारले ६.५% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, ३ खर्ब ४७ अर्ब कुल पुँजीगत खर्च र ६ खर्ब ७८ अर्ब कुल नियमित चालु खर्च, २ खर्ब ७ अर्ब वित्तीय व्यवस्थापन, १० खर्ब २४ अर्ब राजस्व परिचालन गर्ने अनुमान रहेको कुरा अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
चालू खर्च तर्फ सङ्घले गर्ने खर्च ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड, पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड, वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड र प्रदेश/स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको कुरा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका थिए ।
खर्चको स्रोत व्यवस्थापन तर्फ राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड, न्यून हुन आउने रकम ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड व्यवस्थापन गर्न वैदेशिक ऋण ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५० अर्ब लिने कुरा अनुमानित प्रक्षेपण गरिएको छ ।
सङ्घीय सरकारले आ.व २०७७/७८ मा बाँडफाँड गरेको प्रदेशगत खर्चको विवरण अनुसार प्रदेश नं १ मा कुल ४०.९ अर्बमा चालु तर्फको खर्च १८.९ अर्ब, मधेस प्रदेशमा कुल ३३.६ अर्बमा चालु तर्फको खर्च १५.४ अर्ब, बागमती प्रदेशमा कुल ५१.४ अर्बमा चालु तर्फको खर्च २६.३ अर्ब, गण्डकी प्रदेशमा कुल ३४.८ अर्बमा चालु तर्फको खर्च १४.४ अर्ब, लुम्बिनी प्रदेशमा कुल ३६.४ अर्बमा चालु तर्फको खर्च १२.६ अर्ब, कर्णाली प्रदेशमा कुल ३३.७ अर्बमा चालु तर्फको खर्च ११.६ अर्ब र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल ३३.४ अर्बमा चालु तर्फको खर्च १४.२ अर्ब गरी जम्मा कुल २६४.२ अर्बमा चालु तर्फको खर्च ११३.४ अर्ब देखाएको छ ।
सरकारी तथ्याङ्कलाई हेर्दा ७ वटा प्रदेशको नियमित कामकाज संचालका लागि ११३.४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । त्यसै गरी सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न राज्यले वैदेशिक ऋण वि.स. २०७४ मा ८ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ लिएको थियो भने त्यसको ठिक ३ वर्षपछि वि..स २०७७ मा आइपुग्दा त्यो रकम बढेर १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस कारण कतै नेपालको लागि सङ्घीयता महँगो भएको त छैन भन्ने प्रश्न जन्माएको छ । नेपाल राष्ट्र बैकको सर्वेक्षणले देखाए अनुसार वि.स. २०७४ मा मुलुकको कुल ऋण ८ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा त्यसको ठिक तीन वर्षपछि २०७७ मा बढेर १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । मुलुकको खुद सार्वजनिक ऋण ७ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँले बढेको हो, जुन ८८.५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
सरकारले विकास तर्फको खर्च काम गरेर समयमा सम्पन्न गर्न नसक्नाले बैकहरूमा आर्थिक तरलताको अभाव रहेको भन्ने भनाइहरू आइरहेको भए पनि यसमा आंशिक सत्यता होला तर यसमा पूर्ण सहमत रहने ठाउँ भने देखिँदैन । राज्यमा नीतिगत भ्रष्टाचारको स्थान प्रशस्त रहेका छन् र कुनै पनि काम जनसेवाको भावनाबाट सम्पादन हुन छाडिसकेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका कुराहरू गरेर थाक्दैन । यति बेला निजी क्षेत्रमा सञ्चालित विद्यालयहरूमा पूर्ण रूपमा पठन पाठन भइसक्दा पनि सरकारी विद्यालयमा भने जेठ महिनाबाट बल्ल विद्यालयमा अध्यापनको कार्य थालनी हुनु पनि शिक्षा क्षेत्रमा भएको एक प्रकारको भ्रष्टाचार नै हो । यसको मतलब सक्नेले ऋण काटेर भए पनि निजी विद्यालयमा पढाऊ भनेर अघोषित रूपमा सरकारले स्वीकृति दियो भनेर बुझ्नुपर्छ । यदि होइन भने एउटै राज्यमा सबै विद्यालयको पठनपाठन एकै समयमा गराउन नसक्ने यो कस्तो सरकार हो ? अनि स्थानीय तहमा मनपरी ढङ्गले सञ्चालन भएका विद्यालयको अनुगमन गर्ने कसले ? यो प्रश्नको जवाफ छैन ।
शिक्षा जस्तो छ देश त्यसरी नै चलेको छ र चलाइएको छ भनेर मान्नुपर्छ । सङ्घीयता केही सीमित व्यक्तिले कमाई खाने भाँडो यदि बनेको हैन र प्रदेशको आवश्यकता देखिएको भए यस पटकको स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार बन्न प्रदेश तहका संसद्, निजामतीका उप सचिव समेतले पदबाट राजीनामा के का लागि दिए त भन्ने सवाल उठेको छ ।
