यही असोजको तेस्रो र अन्तिम साता कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आएको बाढीपहिरोले पु¥याएको क्षतिको बारेमा अध्ययन सुरु भएको छ ।
अध्ययनका लागि पुगेको टोलीले आजबाट काम सुरु गरेको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालिकोट जिल्लामा भएको क्षतिको प्रारम्भिक अध्ययनका लागि बरिष्ठ इञ्जनियरहरुको नेतृत्वमा चारवटा टोली परिचालन गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता डा डिजन भट्टराईले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
सबै टोलीले आफू खटिएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग छलफल गरी क्षति भएको जिल्लाका सबै पालिकाका निजी घर, टहरा, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका भौतिक संरचनाको क्षति अनुमानसहित अध्ययन गर्नेछन् । टोलीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु र त्यहाँ कार्यरत प्राविधिकहरुसँग समन्वय गरेर समस्या समाधानका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन सुझावसहितको प्रतिवेदन प्राधिकरणलाई बुझाउने छन् ।
गत असोज २८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कर्णाली प्रदेशका यी चार जिल्लाका प्रभावित स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ अनुसार बाढीपहिरोबाट पूर्णरुपमा आवास क्षति भएका प्रभावितले हिमाली जिल्लामा ५ लाख, पहाडी जिल्लामा ४ लाख र तराईका जिल्लाका हकमा ३ लाख रुपैयाँसम्म राहत पाउँछन् ।
