प्रधानन्यायाधिसविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको बारेमा अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रमाण, कागजात र जानकारी पठाउन आजसम्मको समय दिएको छ ।
समितिले अस्ति शुक्रबार महाभियोग लगाइएको २१ आरोपसँग सम्बन्धित विषयमा प्रमाण, कागजात तथा जानकारी तीन दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराइदिन सरोकार राख्ने निकाय वा व्यक्ति सबैलाई आग्रह गरेको हो ।
महाभियोग सिफारिस समितिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पदमा रहँदा गरेका कानुनविपरीत कार्यको प्रमाण मागेको हो । समितिले जबरालाई आउँदो बुधबार बयानका लागि बोलाएको छ ।
उहाँविरुद्ध गत फागुन १ गते संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यसको २२ दिनपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकले महाअभियोग प्रस्ताव सम्बन्धमा छानविन गर्न सिफारिस समिति गठन गर्यो । तर अहिलेसम्म समितिका ३ वटा बैठक बसे पनि खासै उल्लेखनीय काम नभएको आलोचकहरू बताउँछन् ।
सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मिति आगामी मङ्सिर ४ गतेलाई तोकिसकेको छ । संसद्को चालु अधिवेशन कतिबेला अन्त्य हुन्छ भन्नसक्ने अवस्था छैन । महाअभियोग सिफारिस समितिको सुस्तता र संसद अधिवेशनको अनिश्चितताबीच भदौ २० गतेभित्र सबै काम गर्ने गरी काम भइरहेको समितिले दाबी गरेको छ ।
संविधानको धारा १ सय १ को उपधारा ३ र ४ अनुसार गठन भएको सिफारिस समितिले सम्बन्धित व्यक्तिमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण छ कि छैन ? हेर्नुपर्छ । त्यसको लागि कागजात, प्रमाण भए उपलब्ध गराउन समितिले आजसम्मको भाका राखेर सार्वजनिक सूचना निकालेको हो । समितिले जबराले पेश गरेको सफाइ चित्तबुझ्दो नभएमा वा अनुपस्थित भए पनि आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल हुँदा केही संशोधन दर्ता भए, फेरि महाअभियोगको प्रस्ताव समितिमा फर्किन सक्ने संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन अघिसम्मै प्रतिनिधि सभा रहने निश्चित जस्तै भएका कारण अब करिब ३ महिनाको समय बाँकी छ । तर समानुपातिक सदस्यको नामावली असोज ३ गते पेश गरेपछि प्रतिनिधि सभा नरहने अवस्था आयो भने महाभियोग प्रस्ताव निस्कृय हुनसक्ने तर्क पनि कतिपयको छ ।
संविधानविद डा. विपिन अधिकारी महाअभियोग प्रस्ताव मै भइरहेको अलमलले देशलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याएको बताउनुभयो । समितिले काम थालेको बढीमा ३ महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन संसद्मा बुझाउनुपर्छ ।
तर समितिले पहिलो बैठक बसेको २० दिनमै प्रतिवेदन दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै गर्दा जानकारहरू यो सम्भव नहुने मात्रै भन्दैनन्, विगतमा गठन भएका संसदीय विशेष समितिमा जस्तै अल्पमत र बहुमतका आधारमा निष्कर्ष निकालिने पूर्वानुमान गर्छन् ।
