संघीय र प्रदेश सरकारका आयोजनामा राख्न पाइने बजेटको सीमा सिफारिस

काठमाडौं, मंसिर २७ । संघीय र प्रदेश सरकारबाट खुद्रे आयोजना घटाउने उद्देश्यले यी दुई तहका सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा राख्न पाइने न्यूनतम बजेटको सीमा सिफारिस गरिएको छ । राष्ट्रिय सभा मातहतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले यी दुई निकायबाट सञ्चालन हुने आयोजनामध्ये खुद्रे आयोजना नपर्ने गरी बजेटको सीमा सिफारिस गरेको हो ।

समितिले राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयहरुमा पत्राचार समेत गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट निर्माणको प्रारम्भिक चरणका काम सुरु हुँदै गर्दा अब सरोकारवाला निकायले यस सिफारिसलाई समेत आधार मान्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था २०८० असारसम्म गरिसक्न समेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले विषयगत रुपमा सञ्चालित आयोजनारकार्यक्रम र पूर्वाधार आयोजनाको हकमा छुट्टाछुट्टै सीमा तय गरेको छ । जस अनुसार सडकमा अब संघीय सरकारले १५ करोड रुपैयाँ भन्दा कम लागतका आयोजना राख्न पाउने छैन । शहरी विकासमा ७ करोड, भवन र आवास तथा बस्ती विकासमा ५ करोडको सीमा तोकिएको छ । आर्थिक विषयगत रुपमा हेर्दा कृषि, जलाधार, पर्यटन र नदी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित आयोजनारकार्यक्रममा न्यूनतम ५ करोडको सीमा तोकिएको छ ।

सिंचाइ र उद्योगतर्फ ७ करोडको सीमा तोकिएको छ । यी कार्यक्रममा प्रदेशको न्यूनतम सीमा ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । सडक आयोजनामा भने प्रदेशको सीमा २ करोड रुपैयाँ कायम छ ।