३ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आदिवासी जनजातिहरूको नेतृत्व र प्रतिनिधित्वको सवाललाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
पार्टी मुख्यालय सानेपामा आइतबार पुगेका नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पदाधिकारीहरूले बुझाएको अडानपत्र ग्रहण गर्दै कांग्रेस उपसभापति पुष्पा भुसालले संविधानले नै आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेकाले पार्टीभित्र र सरकारमा पनि उचित प्रतिनिधित्व र नेतृत्वका लागि कांग्रेसले संसदभित्र र बाहिर पहल गर्ने बताइन् ।
उनले काँग्रेसले संविधान संशोधनबारे स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन गइरहेको उल्लेख गर्दै आदिवासी जनजातिको अधिकारका सवाललाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाइने आश्वासन दिइन् ।
त्यस अवसरमा महासङ्घका अध्यक्ष नीमा लामा ह्योल्मोले समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै आएको काँग्रेसले आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
अध्यक्ष ह्योल्मोले २०७२ सालको संविधानमा आदिवासी जनजातिका धेरै अधिकार लिपिबद्ध भएको उल्लेख गर्दै ती अधिकार कार्यान्वयन गर्ने चरणमा अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।
उनले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको संयोजकत्वमा गठन गरिएको संविधान संशोधन समितिमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्वमार्फत् आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष भूमिका खेल्न आग्रह गरे ।
महासङ्घका महासचिव विमल सारुमगरले आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउन राजनीतिक दल र सरकारसमक्ष अडान तथा माग प्रस्तुत गरिएको बताए ।
उनले सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशमार्फत् आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानभित्रका सञ्चालक परिषद् विगठन गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
महासचिव सारुमगरले ५९ वटा आदिवासी जनजाति संस्थाबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थालाई हटाएर सम्बन्ध विच्छेद गर्ने प्रयास भएको भन्दै त्यसप्रति आफूहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।
