२९,वैशाख काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई तिहाइ नजिक जनमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकारलाई ७ बुँदे सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पश्चात् मंगलबार पहिलो पटक संसदमा सम्बोधन गरेका प्रचण्डले विगतका आफ्ना अनुभव सुनाउँदै रास्वपा अहंकारको मलखाद नबन्न सुझाव दिएका हुन् ।
‘राजनीतिक यात्राको अत्यन्त उतारचढावपूर्ण मेरो अनुभवले भन्छ–हार सहन जति गाह्रो हुन्छ, जित पचाउन त्योभन्दा गाह्रो हुन्छ । यो संसदमा रास्वपासँग करिब करिब दुई तिहाइको विशाल बहुमत छ’, रास्वपालाई सुझाव दिँदै प्रचण्डले भने, ‘यो विशाल बहुमतलाई जनताको विशाल जिम्मेवारीका रूपमा ह्यान्डल गर्नुपर्छ, यसलाई अहङ्कारको मलखाद बन्न दिनु हुँदैन। नेकपाका रूपमा हामी यही संसदमा करिब तपाईँहरूकै साइजमा थियौँ, केही वर्षअघि। जनताको त्यो विश्वास हाम्रो आफ्नै कमजोरीको सिकार भयो । सङ्ख्या कहिल्यै स्थायी हुँदैन, न त जनताको समर्थन निःशर्त हुन्छ। त्यो हामीबाट सिक्नोस्, इतिहासबाट सिक्नोस् ।’
रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र(शाह)को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको डेढ महिनाको निर्णय र कार्यशैलीबारे केही आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन् ।
यस्तो छ सरकारलाई प्रचण्डको ७ बुँदे सुझाव-
१. सरकारले सविधान संशोधनका लागि छलफल सुरु गर्न खोजेको हो भने दस वर्षपछि संविधानको समिक्षा संविधानमैं उल्लेख छ । तर प्रष्ट हुनुपर्छ, कसका लागि संशोधन? कसका हितमा संशोधन ? हामी छलफलका लागि तयार छौं तर पारदर्शिताका साथ । संविधान संशोधन गरौं तर त्यो संशोधनले राष्ट्रीय एकता र राष्ट्रिय स्वाधिनता, नेपाली जनताको आत्मसम्मान र आत्मनिर्णयको अधिकार अझ मजबूत होस् । संविधान संशोधन गरौं तर त्यो संशोधनले लोकतन्त्र अझ मजबूत होस् । संविधान संशोधन गरौं जसले सीमान्त वर्ग, र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व अझ बिस्तार गरोस् । संविधान संशोधन एकदमै संवेदनशील विषय हो। यसले ठूलो विवेक, संयम र छलफल माग गर्छ । कृपया यसलाई हलुका रुपमा नलिनुहोला।
२. नीति तथा कार्यक्रममा जसरी दलित, महिला, जनजाति, मधेशी, थारु, उपेक्षित उत्पीडित वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको छ, सरकारका पछिल्ला गतिविधिहरु हेर्दा त्यो अस्वभाविक भने देखिन्न । हामीले क्रान्तिका उपलब्धिमा गर्व गरिरहँदा आज क्रान्तिको मुख्य आधार रहेको त्यही वर्ग भारी जनादेश प्राप्त सरकारको निशानामा परेको छ। हिजो निरंकुश राज्यसत्ताले हात्ती लगाएर गरीब सुकुम्वासीका छाप्रा भत्काउँथ्यो। बस्तीहरुमा आगो लगाउँथे। आज लोकतन्त्रमा जनताका घरबस्ती भत्काइएका छन् । लालाबालाहरुको बिचल्ली भएको छ । झरीमा रुझ्दै साना नानीहरु ओत लागिरहेका, बेहोस भएर ढलिरहेका आमालाई हेरेर चिच्याउँदै गरेका बच्चाहरुको आर्तनाद र आत्महत्याका भिडियोहरु सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती भएका दृश्यले हिजो पञ्चायती निरंकुशताले जनतामाथि यही प्रकृतिको दमन गरेको झझल्को दिइरहेको छ ।
म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, गरीबहरु समृद्धिको बाधक होइनन् । सुकुम्वासीहरु विकासका अवरोध होइनन् । बिना कुनै योजना, बिना कुनै पूर्व तयारी जबर्जस्ती बस्ती खाली गरेर देशको मुहार फेरिन्न । जसको कोही हुन्न् उसको सहारा राज्य बन्नुपर्छ भनेर नै नेपाली जनताले लामो लडाई लडेर संविधानमा अधिकार लेख्न सफल भएका हुन। जबर्जस्ती उठिवास होइन, व्यवस्थित र वैज्ञानिक बाटोबाट भूमिामाथिको स्वामित्व, जीविकोपार्जन तथा बसोबासको ग्यारेन्टी गरेर मात्रै सुकुम्वासी समस्याको हल सम्भव छ । मेरो आग्रह छ, गणतन्त्र ल्याउन सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने गरीब, मजदूर, किसान निमुखा वर्गलाई न्याय दिने अब तपाईहरुको जिम्मेवारी हो । जनतालाई उठिवास लगाएर, बिचल्ली पारेर लोकतन्त्रको सर्भिसिंग हुन्न । यसमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गरोस्।
३. सरकारको रोडम्याप लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र इतिहासका संघर्ष र संघर्षका पात्रहरुलाई सम्मान गर्ने हुनुपर्दछ । संघर्षका उपलब्धिहरुलाई रक्षा गर्ने हुनुपर्छ । विद्यार्थी या निजामति राष्ट्र सेवकहरु वा कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो आवाज उठाउनबाट बञ्चित गरेर लोकतन्त्र बलियो हुन्न । जयतु संस्कृतम देखि पछिल्लो जेनजी आन्दोलनसम्म विद्यार्थीहरु नै राजनीतिक परिवर्तनको अग्रभागमा रहेका छन् । आज अस्तित्व नै नरहने किसिमले अब तिमीहरूको आवश्यकता छैन”, भन्यौं भने त्यो केवल अन्याय मात्र होइन, इतिहासप्रतिको अपमान र अवमूल्यन हुनेछ। विश्वविद्यायलयमा मेरिटोक्रेसी र शिक्षा क्षेत्रमा समग्र रुपान्तरण गरौं । मेरो पछिल्लो कार्यकालमा हामीले यसको सूरुआत गरेको हो । तर विद्यार्थी स्रगठनहरु यसको बाधक हुन भन्ने चिन्तन गलत छ । शैक्षिक क्षेत्रको बेथिति रोक्न, लोकतन्त्रलाई अझै अग्रगामी दिशामा विकास गर्न विद्यार्थीहरु अवरोध होइनन, बरु सहयात्री हुन। सुधार गर्नुपर्ने कुरा सुधारौं तर आवाज नै थुन्ने कदम स्वीकार्य हुन सक्दैन।
४. नेपालको संविधान तथा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यका हैसियतले नेपालले गरेका विभिन्न सम्झौताहरुले समेत संगठित हुन पाउने अधिकारको रक्षा गरेको छ । श्रमिकहरुले आफ्नो हितको पैरवी गर्न पाउने व्यवस्थाका पक्षमा विश्वका कुनै पनि सरकारले छेको लगाएको छैन । आधुनिक लोकतन्त्रको मुख्य आत्मा नै ट्रेड यूनियन हुन । लोकतान्त्रिक मूल्यहरुको रक्षा र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादोन्मुख नेपाल निर्माणका लागि उनीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण छ । संसारभरिका क्रान्ति र परिवर्तनका इतिहासहरु श्रमिक आन्दोलनका गाथाले भरिएका छन् । म युवा सांसदहरुलाई यसबारे गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र मनन गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु । ट्रेड यूनियनलाई विशुद्ध पेशागत संगठनका रुपमा विकास गर्ने विधि र पद्धतीका बारेमा बहस गरौं । तर लामो संघर्षबाट प्राप्त अधिकार खोस्ने दिशामा अघि नबढौं । लोकतन्त्रका संस्थाहरुलाई हामीले नष्ट गर्ने होइन, निर्माण गर्ने हो। सुधार्ने र अझ सशक्त बनाउने हो । यही त लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो।
५. विगतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उठेको आन्दोलनपछि बनेको सरकारले संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गर्ने काम गर्नु बिडम्बनापूर्ण छ। हिजो हामीले बोलेकै भरमा थुनिनुपर्ने परिस्थितको विरोध गर्यौ तर आज हामी मिडिया संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने, कमजोर गर्ने अभ्यास गर्दैछौ। प्रश्नहरुबाट भागेर हैन प्रश्नहरुको जवाफ दिएर मात्रै लोकतन्त्रको विकास हुन्छ।
६. मेरो आग्रह छ, संख्याको दम्भमा विधि मिच्ने काम नहोस् । तपाईहरुलाई जनताले विश्वास गरेका छन् । त्यो विश्वास विधि बलियो बनाउनेतर्फ लगाउनुस्। आफैले बोलाएको संसद स्थगित गरेर जनप्रतिनिधिहरुलाई छलेर, एकपछि अर्को अध्यादेशमार्फत जे जसरी शासन चलाउनु खोज्नु भयो, जसरी प्रतिशोधको गन्ध आउने गरी धरपकडहरु सुरु गर्नुभयो, सरकारको आलोचना गर्नेहरुलाई थुन्ने काम गर्नुभयो, यो लोकतान्त्रिक पद्धती र प्रणालीका लागि कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ ? हिजो पुराना दलहरु सबै उस्तै हुन, सबै खत्तम हुन भन्ने भाष्य निर्माण गरियो । तर आज तपाईहरु त्यही स्वेच्छाचारिता, प्रतिशोध, लोकतान्त्रिक मूल्यमा आघात गर्दै संसद् छल्ने कामगर्दै हुनुहुन्छ । सम्पत्ति विवरणबारे जनस्तरबाट प्रश्न उठेपछि त्यसको पारदर्शि जवाफको अपेक्षा जनताले गरेका थिए तर तपाईहरु त्यसलाई ढाकछोप गर्नतिर लाग्नुभयो । पत्रकार र युट्युबरहरूलाई आलोचना गरेकै आधारमा पक्राउ गर्नुभयो ।
७. सीमा क्षेत्रमा आफ्नो दैनिक जोहो गर्न भारतीय भूमिबाट घरायसी प्रयोजनका लागि सामान ल्याउँदा समेत त्यो कार्य सरकारका लागि राजस्व छली हुन पुग्यो । तर सीमाबाट हुँदै आएको ठूलो मात्राको तस्करी रोक्ने सरकारको रोडम्याप चाहिँ देखिएन। के साँझ बिहान छाक टार्न, दैनिक जीवन गुजारा गर्न सीमापारीबाट सामान ल्याएकै कारण नउठेको हो त राजस्व ? निमुखा गरीब जनतालाई सास्ती दिएर मात्रै राजस्व वृद्धि हुन्छ त ?
हामीले सरकारले सार्वजनिक गरेको रोडम्यापको स्वागत गर्यौं । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा सरकारले विगतका असल अभ्यासहरुको निरन्तरता र नयाँ प्रयासहरु गर्न खोजेकोमा बधाई पनि भन्यौ। तर सरकार गठन भएको एक महिनामैं सरकारको सबैभन्दा ठूलो प्रहार गरिब निमुखा जनतामाथि भएको छ । चाहेँ सहरका सुकुम्वासी हुन या सीमावर्ती तराई मधेशका गरिब जनता । यो गम्भीर चिन्ताको विषय छ ।
