भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस, माओवादी र रास्वपाको फरक मत

काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ ।

शुक्रबारको बैठकमा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति कुसुमदेवी थापाले “भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२” सभामा पेस गरिन्।

तर, यस विधेयकमा सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०ले फरक मत राखेका छन्।

माओवादी केन्द्रले सूचित आदेशमार्फत सरकारले जग्गाको हदबन्दी तोक्ने प्रावधानलाई अस्वीकार गरेको छ। उनका अनुसार यस्तो अधिकार कार्यपालिकालाई दिने हो भने संसदको अधिकार कार्यपालिकामा सर्ने र मनपरी हुने सम्भावना बढ्ने शंका छ। यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरणका सात मापदण्डमध्ये तीन मापदण्ड हटाएर चार मात्र राखिएकोमा पनि माओवादीले आपत्ति जनाएको छ। यसले गलत परिणाम दिन सक्ने भनाइ उनीहरूको छ।

रास्वपाले भने ३ बुँदे फरक मत राखेको छ। रास्वपाका सांसद अशोककुमार चौधरीका अनुसार प्रस्तावित प्रावधानले भूमि उपयोगमा पारदर्शिता नहुन सक्ने चिन्ता रहेको छ।

रास्वपाको फरक मत यसप्रकार छः

हदबन्दी छुट सम्बन्धी प्रावधान – यसले भूमि उपयोगमा पारदर्शिता, वैज्ञानिक योजना, वातावरणीय संरक्षण तथा दुरुपयोग रोकथाम सुनिश्चित नगर्ने।

जग्गा हदबन्दी तोक्ने अधिकार कार्यपालिकालाई दिने व्यवस्था – यसले कार्यपालिकालाई अत्यधिक शक्तिशाली बनाउने र विधायकीय निगरानी बाहिर लैजाने खतरा हुने।

अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषा कमजोर रहेको – वास्तविक भूमिहीन र कृत्रिम रूपमा सिर्जित अव्यवस्थित बस्तीबीच स्पष्ट भेद नगरेको।

यदि विधेयक यथावत पारित भए जग्गाको हदबन्दी तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्को “सूचित आदेश” बाट हुने छ। यही प्रावधानलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको हो।