काठमाडौं, २५ फागुन । अबदेखि भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको म्याद थप्ने अधिकार बोलपत्र स्वीकुत गर्ने अधिकारीलाई नै हुने भएको छ।
साथै निर्माण व्यवसायी वा सम्बन्धित पक्षले प्रक्रिया पुर्याएर आएको अवस्थामा म्याद थप नगरे बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुनेछ।
यसअघि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने र म्याद थप्ने अधिकार फरक–फरक व्यक्तिलाई थियो। अर्थात् २०८० असार २१ मा सरकारले म्याद थपसम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गरेको थियो।
सार्वजनिक निकाय (आयोजना) प्रमुखले आयोजना सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण र म्याद थपपछि निर्माण सम्पन्न गर्ने यकिन अवधि खुलाएर म्याद थप गर्न सरकारको आदेशमा उल्लेख थियो।
म्याद थपपछि उक्त जानकारी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई दिनुपर्ने पनि आदेशमा भनिएको थियो। तर, म्याद थप नगर्ने आयोजना प्रमुखलाई कुनै कारबाहीको विषय उल्लेख थिएन। साथै आफूले म्याद थपेर आयोजना प्रमुखहरुले जोखिम मोल्न चाहेका थिएनन्।
