काठमाडौं, फागुन १९ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्वमा आएपश्चात सङ्घीयता कार्यान्वयनमा उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ ।
शनिबार लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गति दिइएको समेत बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन तहको सङ्घीय प्रणालीमा प्रदेशहरूलाई बलियो तुल्याएर मात्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र समुन्नत बनाउन सकिनेमा आफू प्रष्ट रहेको सङ्घीयताका नवीन र असल अभ्यासहरूको अनुकरण र अवलम्बन गर्दै नेपालले सङ्घीयता र लोकतन्त्रको अनुपम अभ्यास गरेर विश्वसामु देखाउनुपर्ने उहाले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान निर्माणको आठ वर्ष पूरा हुँदासमेत सङ्घीयता कार्यान्वयनमा रूचि नदेखाउने, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारको हस्तान्तरण गर्न नचाहने प्रवृत्ति अहिले पनि विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै आफू त्यसलाई तोड्न लगातार लागिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । प्रदेशलाई आर्थिक अधिकार दिनै नचाहने, कथमकदाचित दिइहालेमा पनि सशर्त अनुदानका नाममा केन्द्रबाटै योजना र बजेट तोकेर पठाउने प्रचलन विगतमा विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक त्यस्तो सोंच र परम्परा तोड्ने सङ्कल्प गरिएको र अब तीन करोडभन्दा साना योजनाहरू सिधै प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने बताउनुभयो ।
उहाले सङ्घीय कानुनहरू निर्माणमा सरकार सक्रिय रूपमा लागिरहेको जानकारी दिनुभयो । क्रान्ति र शान्ति दुवैको नेतृत्व आफुहरुले गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्रान्तिकारी नेतृत्वले नै शान्तिको महत्वलाई गहिरोगरी बुझ्ने जिकिर गर्नुभयो ।
