असन्तुष्टि र जनआक्रोश व्यवस्थाविरुद्ध कि नेता र नेतृत्व ?

मङ्गलवार बिहानै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरे ।

भूकम्प लगत्तै आह्वान गरिएको बैठकमा भूकम्प पीडितको उद्धार, राहत र पुनः स्थापनाको विषयमा छलफल हुने धेरैको अपेक्षा थियो । जनताले व्यहोरी रहेका बेरोजगारी, महँगी र अभावबारे छलफल हुने आम आकाङ्क्षा थियो । ओरालो लागेको अर्थतन्त्र पनि छलफलको विषय बनोस् भन्ने चाहना अस्वाभाविक होइन । तर, बैठकमा नसोचेकै भयो । पहिलो बैठक सर्वदलीय नै रहनेछ । बैठक त ‘१२ बुँदे सम्झौता पक्षीय’ नेताहरूको रहेछ । अनि छलफल ? माथिका कुनै विषयमा भएन । बैठकको निर्णय र निष्कर्ष थियो, ‘गणतन्त्रमाथि भएको प्रहारविरुद्ध एकजुट भएर प्रतिरोध गर्ने ।’ मानौँ देशमा अरू केही समस्या छैनन् ।

 

बैठक लगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले कटाक्ष गरे, ‘परिवर्तनका लागि तातो गोली खान पछि नहटेका जाजरकोट, रुकुम र बझाङका जनतालाई चिसोमा आकाशमुनि सुत्न बाध्य पारेर परिवर्तन जोगाउने बैठकको दृश्यले मेरा आँखा नराम्ररी बिझाएँ ।’ हो पछिल्लो समय सरकार, राजनीति र राजनीतिज्ञप्रति वितृष्णा बढेको छ । तर, आफ्ना गल्ती कमजोरी र शासकीय अयोग्यता लुकाउन नेताहरूले त्यसलाई नेताहरूले गणतन्त्रमाथि प्रहारको बहाना बनाइदिए ।

हो समस्या छन् । दसैँको समयमा एक किलो चिनी किन्न सर्वसाधारणहरू धादिङबाट काठमाडौँ आएको खबर सञ्चार माध्यममा आएका थिए । बजारमा भइरहेको चिनीको हाहाकार छ । यसले उनीहरूलाई छोएन । गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्षमा पनि जनता न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन् । अहिलेको अक्षम नेतृत्वका कारण आम जनतामा वितृष्णा पैदा भएको छ, युवाहरू पलायन भएका छन् । समकालीन कुनै पनि नेताबाट उनीहरूले स्वदेशमा भविष्य देखेका छैनन् । अक्षम नेतृत्वको कार्यशैलीले आम जनतामा देखिएको निराशा र आक्रोश नै गणतन्त्रका लागि खतरा हो ।

समकालीन नेताहरूले बुझ्न नचाहेको कुरा उनीहरू गणतन्त्रका आजीवन ठेकेदार होइनन्, यो व्यवस्था उनीहरूको पेवा होइन । उनीहरूको बुताले मात्र गणतन्त्र आएको होइन, जनता निर्णायक थिए ।

आलोपालो सत्ताको लुछाचुँडी गरिरहेका अहिलेको असफल नेतृत्वले मनन गर्नुपर्ने कुरा– उनीहरूपछि पनि देश झन् राम्रोसँग अगाडि बढ्छ । अहिलेको भ्रष्ट नेतृत्वले ठाउँ खाली गर्नेवित्तिकै नयाँ उन्नत पुस्ता राजनीतिमा आउने छ र गणतन्त्र सुदृढ हुनेछ ।

व्यवस्था सकारात्मक छ र यसका सञ्चालक वा पात्रहरू मात्रै गलत हुन् । पहिले एउटा राजाको ठाउँमा धेरै राजा भए । व्यवस्था बदलियो जनताको अवस्था बदलिएन, सरकार, अख्तियार, न्यायालय, स्थानीय सरकार जताततै भ्रष्टीकरण भयो, लुटतन्त्र चल्यो आदि जनगुनासाहरू सुनिन्छन् ।

राजनीतिक दलहरूलाई व्यवस्थाको भन्दा सत्ताको चिन्ता बढी देखिन्छ । सत्तामा बस्नेले सधैँ सत्ता र व्यवस्थाको बचाउ गर्ने, सर्वसाधारणले भने सधैँ सत्ता र व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने लुकामारी चलिरहेछ । सत्ता र व्यवस्थाप्रति प्रश्न गर्ने नागरिकलाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिनु सत्तामा बस्नेको दायित्व हो । तर सत्तामा पुगेपछि दल र नेताको जनताप्रतिको जबाफदेहिता सकिन्छ । हरेक सरकार नागरिकका प्रश्नप्रति कानमा तेल हालेर बस्ने गरेका छन् । खाली सत्ता र प्रतिपक्षका आ–आफ्ना स्वार्थका डम्फुचाहिँ बजिरहेका छन् ।

२१औँ शताब्दीमा कुनै पनि तानासाह जन्मिने या जनताले मिल्काएको राजतन्त्रको प्रेत जाग्ने कुरा सम्भव छैन । यो कुरालाई सटिक विश्लेषण गर्दै काँग्रेस नेता गुरु घिमिरेले लेखेका छन्– ‘गणतन्त्र माथिको खतरा वर्तमान नेतृत्वको कार्यशैलीको परिणाम हो । गणतन्त्रकालीन १५ वर्ष देश र जनताका निम्ति निकै कष्टकर र निराशा जनक प्रमाणित भयो । यसको जिम्मा अहिलेसम्म देश चलाउने नेतृत्वले लिनुपर्छ र सम्पूर्ण भूमिकाबाट अलग हुनुपर्छ ।’

काङ्ग्रेसकै युवा नेता द्वय गगन थापा र प्रदीप पौडेलको टिप्पणी पनि उस्तै र सटिक छ । ’बढ्दै गएको असन्तुष्टि र जनआक्रोश व्यवस्थामाथि होइन नेतृत्व गर्ने व्यक्ति माथि हो,’ प्रदीप पौडेल लेख्छन्, ’लङ्ग ड्राइभमा जानका लागि ट्रायल पास गरेर मात्र पुग्दैन, स्किल र क्यापासिटी दुवै चाहिन्छ । यो भएन भने पुरानो लाइसेन्स हुँदैमा मात्र सुरक्षित तरिकाले गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन ।’

काँग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका थापाको भनाइ पनि उस्तै छ । शीर्ष नेताहरूले सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम मात्रै लिदिए व्यवस्थालाई कसैले केही गर्नै नसक्ने उनको तर्क छ । ’शीर्ष नेताहरूले यो व्यवस्थामा गर्न र दिन सक्ने सबै योगदान दिइसक्नुभयो। अब सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिदिनु भयो भने, यो व्यवस्थालाई कसैले केही गर्नै सक्दैन,’ उनले भनेका छन्, ’यो व्यवस्थालाई बलियो बनाउन तपाईँहरू एकजुट भएर यही एउटा मात्रै काम गरिदिनुहोस् । इतिहासले तपाईँहरूलाई अझै श्रद्धापूर्वक सम्झिने छ र सम्मान गर्नेछ । र, गणतन्त्र विरुद्ध जस्तो अराजक आवाजहरू उठिरहेका छन्, ती आवाजहरू आफैँ हराउँदै जानेछन् ।’

हो अहिले व्यवस्थाभन्दा बढी नेता र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको हो । असन्तुष्टि पनि बढी उनीहरू माथि नै हो । तर, जब राजनीतिक व्यवस्थामाथि नागरिकको असन्तुष्टि बढ्छ, तब त्यो व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्न बेर लाग्दैन । इतिहासले यही भन्छ, ’जनताले पहिले व्यवस्थाका चालकहरूप्रति प्रश्न गर्छन् । जब प्रश्नको समयमै उत्तर खोजिँदैन, दिइँदैन, तब असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ र विद्रोहले अर्कै रूप लिन्छ र ढिलो–चाँडो परिवर्तन खोज्छ ।