सरकारले समग्र सुन तस्करीको सम्बन्धमा छानिबन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने भएको छ ।
बुधबार राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूबीच सुन तस्करीका विषयमा अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको हो । सुन तस्करी सम्बन्धमा उच्चस्तरी आयोग बनाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालको एकोहोरो रटान पूरा गर्न सरकार आयोग बनाउन तयार भएको हो । तर, गत साउन २ गते विमानस्थलबाहरिबाट समातिएको करिब ६१ किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान प्रहरीले सकेपछि मात्रै आयोग गठन हुने सहमति भएको छ । उक्त सुन तस्करी प्रकरणको हाल नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबीले गरिरहेको छ ।
सिआइबीले अनुसन्धान सकेपछि मात्रै आयोग गठन गर्ने सहमति भएको हो । अर्थात् एक महिनापछि उक्त आयोग गठन हुने छ । अहिले उधारै सहमति भएको छ । आयोग कस्तो बन्छ र कसरी छानबिन गर्छ ? तस्करीमा क–कसको संलग्नता देखाउँछ ? आयोग नै एक महिनापछि बन्ने भएकोले यसको जवाफ अहिल्यै दिन सकिने कुरा भएन ।
तर, विगतका दृष्टान्तले भन्छ– ‘जस्तो आयोग बने पनि त्यसले सानालाई दोष र ठूलालाई उन्मुक्ति दिनेछ ।’ नेपालमा कसैलाई उन्मुक्ति दिनकै लागि आयोग बन्ने र बनाइने गरेका दृष्टान्त विगतमा छन् । कसैले हिम्मत गरेर कुनै प्रकरणमा ठूला भनिएकाहरूको संलग्नता देखाइहाल्यो भने पनि त्यो प्रतिवेदन कुन कुनामा थन्किन्छ थाहा हुँदैन ।
यसका केही उदारहण हेरौँ ।
सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षभन्दा हुन थाल्यो । २०६३ मंसिर ५ गते शान्ति सरकार र माओवादीबीच शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । १० वर्षे द्वन्द्वको घाउ मेटाउन र शान्ति प्रक्रियालाई समापन गर्न भन्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन गरिएका थिए । लामो समय बेकामे बनेका दुबै आयोगले अहिलेसम्म छानविनलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।
युद्धकै कमाण्डर अध्यक्ष रहेको पार्टी पटक पटक सरकारमा पुग्यो । तर, विस्तृत शान्ति सम्झौताको अभिन्न अंग सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र छानविन आयोगले आफ्नो काम फत्ते गर्न सकेका छैनन् । आयोगले उजुरी लिनेबाहेक कुनै पनि काम गर्न सकेन । द्वन्द्वका घाउ मेटाउन भन्दै गठन भएका आयोगहरू नै निकम्मा भइदिँदा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
यसअघि नै तस्करी सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति र उपसमितिहरू बनेका थिए । सार्वजनिक लेखा समितिका तत्कालीन सदस्य परि थापा नेतृत्वको उपसमितिले तस्करको जरोमै पुगेर प्रमाण ल्याएको थियो । तर, फासफुस भयो । न कसैमाथि कारबाही भयो न छानिबन । नेपालको मेसिनरी एयरपोर्टमा तस्करी चलिरह्यो । त्यसपछि क्विन्टनका क्विन्टन सुन समातिए । तस्करी निरन्तर चलिरहेको छ । उसो त करिब ६१ किलो सुन प्रकरणपछि पनि विमानस्थलबाट सुन ओसारपसार रोकिएको छैन । सानातिना परिणाममा सुन समातिरहेकै छन् ।
गत वर्षका बजेट ल्याउँदा अनधिकृत व्यक्ति छिरेर करका दर हेरफेर गरिएको विवरण बाहिर आए । सडकदेखि सदनसम्म जोरदारले विषय उठाइयो । ससंदीय छानबिन समिति बनाइयो । तर, समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई क्लिन चिट दिनेबाहेक केही काम गरेन । कतिसम्म भने मन्त्रालयको सिसिटिभी नै डिलिट भएको निष्कर्ष निकालेर उन्मुक्ति दिइयो ।
बिगतमा दरबार हत्याकाण्डजस्तो ठूलो अपराधिक घटनासमेत सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । त्यसले केके बाहिर ल्यायो सबै जगजाहेर छ । घटनालाई झनै रहस्यमयी बनाइयो । फौजदारी अपराधको दासढुंगा हत्याकाण्डमा पनि दुईतीन वटा छानबिन समिति बने तर घटनाको वास्तविक दोषी बाहिर ल्याइएन ।
२०७२ सालमा टीकापुरमा भएको विभत्स घटनाको छानबिन गर्न पनि लाल आयोग बनेको थियो । तर, अहिलेसम्म आयोगको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याएर राखिएको छ । यस्ता उदारहण अनगिन्ती छन् । जति आयोग वा समिति उपसमित बने तिनले कि बचाउने काम गरे कि कोही फसिहाल्यो भने प्रतिवेदन थन्क्याउने काम भयो ।
कुनै समस्या, घटना र अपराध समाधानका नाममा सरकारी तबरमा गठन हुने र गरिने कथित छानबिन आयोग र समिति समस्या, घटना र अपराधलाई ढाकछोपका लागि बनेजस्ता देखिन्छन् ।
अपवादबाहेक त्यस्ता समिति र आयोगमा राखिने व्यक्ति सत्ता र शक्तिमा भएकाहरूको खटनमा चल्ने हुँदा घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आउने कुरै हुन्न । बिगतमा भ्रष्टाचार, बलात्कार, आर्थिक अपराध, हत्याकाण्ड, सीमा अतिक्रमण, नागरिकता, सुकुम्वासी, भूमिसुधार, आरक्षपीडितलगायत जति पनि ठूलाठूला काण्ड छानबिनका लागि समिति र आयोगहरू बने । ती सबैले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुको साटो सत्यतथ्य लुकाएर घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने काम गरे । उच्चस्तरीय नामका यसअघिका छानबिनहरू रद्दीको टोकरीमा फालिएका छन् । नेपालका कुनै पनि बेथितिमा उच्चस्तरीय छानबिन भन्नु भ्रष्ट र तस्करलाई जोगाउने औपचारिक फर्ममात्र भएका छन् ।
