राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
संसदको दुवै सदनबाट दुईपटक बहुमतले पारित भएर गएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले लिखित जवाफ माग गरेको हो।
शुक्रबारै सुनुवाइ हुने भनिए पनि समय अभावका कारण आजका लागि सारिएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेपछि अधिवक्ताहरू सागर बराल, सुनीलरञ्जन सिंह, सुनीलकुमार यादव, देव शर्मा र सोनु रौनियारले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए।
रिटमा राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक नैतिकता, वस्तुनिष्ठता, सुशासन र संवैधानिक संस्कारको वर्खिलाफ भएको उल्लेख गरिएको छ।
साथै, रिटमार्फत राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ।
