बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई सशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्राप्त सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्ने

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई सशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा प्राप्त भएका सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्ने भएको छ ।

सिंहदरबारमा शनिबार समितिले उक्त बिधेयकका बारेमा सरोकारवालासंग छलफल गरेको थियो । भाद्र २८ गते बस्ने बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने समितिले जनाएको छ । विधेयकमाथि विभिन्न चरणमा एक सय ७६ संशोधन परेका थिए । शनिबारको बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले विगतको द्वन्द्वको घाउ मेटाउने सन्दर्भमा परिपूर्णसहित पीडितलाई न्याय दिलाएर समाजमा शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यका साथ विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाले संक्रमणकालिन न्यायका बिषयमा पीडितका धेरै मागहरु आइरहेको भन्दै उक्त मागहरुलाई पनि विधेयकमार्फत सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो ।

बैठकका कानूनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले द्वन्द्वको समय भए पनि हत्या र बलत्कारजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने स्पष्ट पार्नुभयो